लोकमान सिंह कार्कीको योजना सर्वोच्चद्वारा भताभुङ्ग

काठमाडौं, १९ फागुन । अधिवक्ता ज्योती बानियाँलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गरिपाऊँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

एउटै मुद्दाका १७ प्रतिवादीमध्ये बानियाँलाई मात्रै थुनामा राख्न खोज्ने अख्तियारको मनसायलाई अस्वीकार गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले उनलाई साधारण तारेखमै राखेर मु्द्दा अघि बढाउने विशेष अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

मेडिकल काउन्सिलका सदस्य बानियाँ लगायत १७ विरुद्ध अख्तियारले गत महिना विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर विशेषले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी नदेखिएकाले पछि ठहरे बमोजिम गर्ने भन्दै माघ २६ मा बानियाँलाई साधारण तारेखमा छाडिदिएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

विशेषको आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै बानियाँलाई थुनामै राखिपाऊँ भनेर अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा १७ नम्बरको निवेदन (मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अगाडि तल्लो अदालतले गर्ने निर्णय विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा दिइने पुनरावेदन सरहको निवेदन) दिएको थियो ।

त्यसमाथि पहिलो सुनुवाइमै न्यायाधीश कार्कीको इजलाशले बानियाँलाई थुनी पाऊँ भन्ने अख्तियारको निवेदन खारेज हुने आदेश गरेको हो ।

‘बानियाँविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउनु भएको छ तर उहाँले कति पैसा लिनु भयो’ न्यायाधीश कार्कीले अख्तियारको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी वकिल शंकरकुमार राईलाई प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘पैसा नलिई पनि भ्रष्टाचार हुन्छ .’

जवाफमा राईले भनेका थिए,’होइन, श्रीमान् उहाँले गलत प्रतिवेदन पेश गर्नु भएर कारबाही गर्नु परेको हो .’

उनले यसो भनिनसक्दै कार्कीले,’गलत प्रतिवेदन पेश गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो’ भनी प्रतिप्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफ राईले दिन सकेनन् ।

त्यसपछि बानियालाई साधारण तारेखमा छाड्ने विशेषको आदेश सदर हुने निर्णय कार्कीले सुनाएकी थिइन् ।

सामान्यतया १७ नम्बरको निवेदनमा वादीको कुरा सुनिसकेपछि प्रतिवादीलाई झिकाएरमात्रै निर्णय हुने गर्छ ।

तर प्रथम दृष्टिमै निवेदन दुरासयपूर्ण देखिए पहिलो सुनुवाइमै त्यो खारेज हुन्छ ।

बानियाँले विशेषमा दिएको बयानमा अख्तियार प्रमु्ख लोकमानसिंह कार्कीले प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित भएर आफू उपर झुठा मुद्दा लगाएको उल्लेख छ ।

मेडिकल काउन्सिलले अन्य मेडिकल कलेजहरुको विद्यार्थी कोटा घटाएर किष्टको चाहिँ बढाउन गरेको निर्णयविरुद्ध आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेकै कारण मुद्दा चलाइएको जिकिर गरेका छन् ।

‘किष्ट मेडिकल कलेजमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको लगानी रहेछ’ बयानमा उनले भनेका छन्, ‘सो कलेजको निर्णय प्रक्रिया रोकिएको र निर्णयमा अवरोध आएपछि म उपर निजले प्रतिशोधको व्यवहार गर्न थाल्नु भयो ।’

किष्टमा कुनै मेडिकल पूर्वाधार नहुँदा नहुँदै पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी १३५ सिट एमविविएस तर्फ र विडिएस तर्फ ४० सिट छुट्याइएको बानियाँको बयानमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलको त्यही निर्णयविरुद्ध आफू उत्रिएपछि कार्कीले बदला लिन मुद्दा लगाएको उनको दाबी छ ।