काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । साथै नेपाल पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई श्रमजीवी पत्रकारका पेशागत मुद्दा र संविधान निर्माणको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको आमन्त्रणामा महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा २०७१ फागनु १७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २० वर्ष भैसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको कारण श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, शर्त, सुविधाको अवस्था दुरुह भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाटसमेत पहलकदमी हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
यस्तै स्वास्थ्य उपचार नपाएर पत्रकारको विचल्ली हुने अवस्था बढेकोले कम्तिमा निजामती कर्मचारी सरह निजामती अस्पतालका साथै अन्य सरकारी र शिक्षण अस्पतालहरुमा उपचार सहुलियत, स्वास्थ्य विमा र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग समेत गरेको थियो ।
महासंघले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धको लागि तत्काल राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना, द्वन्द्व र तत्पश्चात मारिएका तथा बेपत्ता पत्रकारको बारेमा छानबिन आयोग बनाई दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न, पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र आक्रमण या धम्कीमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्न, निर्वाध प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन, मिडिया उद्योगको विकास र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्न, पत्रकारलाई सञ्चार उपकरण र सवारी साधन आयतमा सहुलियत व्यवस्था लगायतको समेत माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बन्धित मन्त्री र सञ्चार गृह सञ्चालकसँग चाँडै छलफल गरी ती विषयहरुको उचित सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
महासंघले संविधान निर्माणका विषयमा चाँडो सम्वाद सुरु गरी विद्यमान गत्यावरोधलाई अन्त्य गरेर खासगरी परिवर्तनकारी शक्तिहरूका बीच व्यापक सहमति र सहकार्यमा चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकषर्ण गराएको थियो । उहाँले यससम्बन्धी भैरहेको प्रगतिको जानकारी गराउँदै महासंघ र प्रेसजगतबाट पनि आवश्यक भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।















प्रतिक्रिया