काठमाडौं, १५ फागुन । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट पीडकलाई क्षमादान दिनसक्ने गरी भएको कानुनी व्यवस्थाबुधबार खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चले दुई पक्षबीचको मेलमिलापका लागि पीडित पक्षको पूर्ण सहमति अनिवार्य हुने ठहरसमेत गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश क ल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर राणाको विशेष इजलासले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा उक्त निर्णय दिएको हो। कानुनविद् एवं मानवअधिकारकर्मीले उक्त फैसला न्याय प्राप्तिको मार्गमा सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
संसद्ले बनाएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का कतिपय दफा पीडकमुखी भएको दाबीसहित द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठ, सुमन अधिकारी, मन्जिना ढकाल, भागीराम चौधरीसहित दुई सय ३४ जना पीडितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही गर्नेभन्दा ऐन मेलमिलाप र आममाफी दिलाउन उद्यत रहेको दाबी पीडित पक्षले गरेका थिए।
इजलासले ऐनको दफा २६ ९२० मा रहेको आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछैन भन्ने वाक्यांशमा आपत्ति जनाउँदै बदर गरेको हो।
‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाईसमेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो’, सर्वोच्चको निष्कर्ष छ, ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयंमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराध हुन्।’
उक्त दफामा क्षमादानका लागि आयोगमा परेको निवेदनमा पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरतासमेत विचार गरी क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान थियो।
पीडितको असहमति भएमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने विषयमा सर्वोच्चबाट यसअघि पनि निर्णय भइसकेकाले त्यसैलाई मार्गदर्शन बनाउनसमेत आदेशमा भनिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
कसैलाई अभियोग र कसुर नै नलगाई आममाफी दिएसरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजेर हिँड्न नसुहाउने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।
विशेष इजलासले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा शान्ति मन्त्रालयले लेखेर पठाउने ऐनको दफा २९ को उपदफा १ को व्यवस्था पनि बदर गरेको छ।
राजनीतिक उद्देश्यले दुर्भावनापूर्वक अभियोजन लगाउन वा राजनीतिक स्वार्थका कारण मुद्दा नलगाउने अवस्था आउन नदिन महान्यायाधिवक्तामा रहेको अधिकार संकुचन गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज भएको हो।
छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन शान्ति मन्त्रालयमार्फत घुमाउरो बाटोबाट लेखी पठाउने व्यवस्थाले शंका पैदा भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो व्यवस्थाले मुद्दा दर्ता गर्ने(नगर्ने कार्यलाई कार्यपालिकाको तजबिजमा छाडिएको र पीडकलाई कारबाहीभन्दा उन्मुक्ति दिने दिशामा ऐनका प्रावधान उन्मुख रहेको जिकिर पीडित पक्षको थियो।
द्वन्द्वका समयमा मनसायपूर्वक गरिएका आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने र सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितसमेतको पूर्ण सहमतिमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ आयोग स्थापना गरिएको सर्वोच्च इजलासको निष्कर्ष छ।
आयोगमा परेका उजुरीबाहेक अदालतमा पुगेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने गरी छानबिन गर्न नपाइने निर्णयसमेत सर्वोच्चले गरेको छ।
प्रतिक्रिया