काठमाडौँ, १४ फागुन । सरोकार भएका सबै पक्षको राय र सुझावका आधारमा मात्रै राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत पाँचवटा कर्मचारी युनियनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नहुने देखिएपछि राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले भागवण्डालाई लिएर विवाद मच्चाएका छन् ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएकाले छुट्टै ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो कम्पनी स्थापनाका लागि रु एक अर्ब २० करोड बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठोस अवधारणा अगाडि सार्नुपर्ने र सबै सरोकार भएका निकायको बीचमा व्यापक संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनको भनाइ छ ।
सो कम्पनी स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार केही दिनभित्रै प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी ग्रिड कम्पनी स्थापना हुनेछ ।
राज्यको पुनःसंरचना हुन लागेको सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रका निकायको पनि पुनःसंरचना हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कर्मचारी युनियनले प्रस्तावित विद्युत् ऐन र विद्युत् नियम आयोग स्थापनासम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया