काठमाडौँ, १२ फागुन । नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको लागि पहल थाल्ने भएको छ ।
दुई दिनदेखि जारी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दे महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरी मिडिया व्यवस्थापन पक्ष, तिनका नेतृत्वदायी संस्था, सरकार र सम्बद्ध सरकारी एवम् स्वनियमनकारी निकायसँग निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालमा रहेका छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी विवरण लिई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि निर्णायक पहल गर्ने भएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना बीमा र द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोष कार्यान्वयनको ठोस पहल गर्ने साथै स्वास्थ्य उपचार सहुलियत र स्वास्थ्य बीमाका लागि अवसरको खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भवन निर्माण र पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य यही महिनाभित्र सम्पन्न गरी भवन विभागको सिफारिसबमोजिम व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकार आचारसंहिताको पालना, पत्रकार र पत्रकारिताको मर्यादा, जवाफदेहिता जस्ता विषयमा महासङ्घको पहललाई निरन्तरता दिनेछ ।
आमसञ्चार नीति र अदालतको अवहेलनाको विवादस्पद विधेयकको सन्दर्भमा विज्ञ समूहको परामर्शमा महासङ्घको अवधारणा तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले ग¥यो ।
बैठकले आगामी चैत १६ गते महासङ्घ स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठलाई गौरवमय इतिहासका रूपमा लिँदै अत्यन्तै उत्साहका साथ सिर्जनात्मक कार्यक्रमसहित मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया