१ कार्तिक २०८३, आइतबार

‘तपाईंको टिम यति खतम छ कि मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्’

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

NCC_meetingकाठमाडौं, १२ फागुन । कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरूले सहमतिमा संविधान जारी गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरूले सहमतिमा संविधान जारी गर्न आन्दोलनरत दलहरूको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘सहमतिमा संविधान ल्याउने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न ढिला गर्न हुँदैन’, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले बैठकमा भने, ‘सो सरकारको नेतृत्व सके हाम्रै पार्टी सभापतिले गरे हुन्छ, नभए मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।’

खाणले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता असफल भएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिनुपर्ने धारणा राखेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

‘संविधान सरकारले जारी गर्ने होइन, किन तपाईंले माघ ८ मा संविधान जारी गर्छु भन्नुभयो’, खाणले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति कोइरालालाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंले संविधान पनि ल्याउन सक्नु भएन, स्थानीय चुनाव पनि प्रतिबद्धताअनुसार गर्न सक्नु भएन, सुशासन पनि कायम गर्न सक्नु भएन, त्यसको जिम्मेवारी किन नलिने .’

अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले पनि सहमतिबिना संविधान जारी गर्न सम्भव नभएको भन्दै राष्ट्रिय सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, मीन विश्वकर्मा, जीवनबहादुर शाहीले पनि सहमतिको सरकार बनाएर संविधान ल्याउनुपर्ने बताए।

देउवा पक्षका अधिकांश सदस्यले सहमतिका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सभापति कोइराला पक्षका नेताहरूले पनि संविधान निर्माणलाई बहुमतमा नभई सहमतिमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘बैठकमा बोल्ने सबैको धारणा सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने थियो’, केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘बहुमतको प्रक्रियामा जाँदा द्वन्द्व बढ्ने भन्ने सबैको धारणा थियो।’

सदस्यहरूले एमाओवादी र मधेसी दललाई बाहिर राखे बहुमतका आधारमा संविधान बनाउँदा प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भन्दै सहमतिका लागि अधिकतम लचक भएर वार्ता अघि बढाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।

सदस्य गोविन्द भट्टराईले सकभर सहमतिकै आधारमा संविधानसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही वा राजीनामा माग

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताएका थिए। ‘तत्कालीन वनमन्त्री शैलजा आचार्यले सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन भन्दा मन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो’, विश्वकर्माले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले सरकारमा भ्रष्टाचार छ भन्न मिल्छरु भ्रष्टाचार छ भने दोषीलाई कि कारबाही गर्नसक्नु पस्यो कि राजीनामा गर्नुपर्‍यो।’

सदस्यहरूले सरकारको परफरमेन्स नराम्रो भन्दै मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘तपाईं (प्रधानमन्त्री) मा केही गरौं भन्ने इच्छा देखिन्छ’, केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बैठकमा भने, ‘तर तपाईंको टिम यति खतम छ कि मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्।’

कारबाही फुकुवा

कांग्रेस बैठकले अनुशासनको कारबाहीमा परेकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाको कारबाही फुकुवा गरेको छ। कारबाही गर्ने-नगर्ने विषयमा देखिएको विवादबीच बैठकले कारबाही फिर्ता लिँदै क्रियाशील सदस्यता नियमित हुने निर्णय गरेको हो।

‘संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति र उनीहरूका प्रस्तावक, समर्थकबाहेक पुनरावेदक सदस्यहरूको हकमा बाँकी रहेको सजायजन्य पार्टीको पदीय जिम्मेवारी र दायित्वअनुसार कामकारबाही गर्न नपाउने गरी लगाइएको प्रतिबन्ध र विभिन्न तहका पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी लगाइएको बन्देज फुकुवा गरी क्रियाशील सदस्यता निरन्तर रहने गरी नवीकरण गराउने निर्णय भयो’, निर्णयमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिएका र तिनका प्रस्तावक र समर्थकमाथिको कारबाही भने फिर्ता भएको छैन। बैठकमा सुजाताले सुनियोजित रूपमा बिनाआधार अनुशासन समितिले आफूलाई कारबाही गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘आममाफी गलत भयो, पुनरावेदन जाने मौका पाएन। यसरी आममाफी पाउनेका लागि पनि यो अन्याय भयो।’