काठमाडौ, ११ फागुन । सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी शिक्षाशास्त्र नपढेकाले पनि शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीमा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ, पशुपालन र बालीविज्ञान विषय अध्ययन गरेकाहरूले समेत शिक्षक लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि शिक्षाशास्त्र पढेका वा दसमहिने शिक्षक तालिम लिएकाले मात्र स्थायी लाइसेन्स लिन पाउँथे ।
२०५९ सालबाट लागू भएको लाइसेन्सको व्यवस्था भएको हो ।
प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षामा गणित, विज्ञान, अंग्रेजीलगायत विषयमा अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको जनाइएको छ ।
विज्ञहरूको सुझावअनुसार शिक्षाशास्त्रबाहेक विभिन्न संकायमा पढेकालाई लाइसेन्सको अनुमति खुला गरिएको हो ।
यो व्यवस्थाले विषयगत शिक्षणमा प्रतिस्पर्धा बढाउन मद्दत पुग्ने ठानिएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
मन्त्रालयले केही दिनअघि नियमावली संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
लाइसेन्सको परीक्षामा कम्तिमा ५० अंक हासिल गर्नेले मात्र लाइसेन्स पाउनेछन् । यसअघि ४० अंक प्राप्त गर्नेले पाउँथे ।
यी विषयमा स्नातक हासिलले तालिममा सेवा आयोगबाट खोलिन शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने छन् ।
‘माध्यमिक तहलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था भएको हो’, नयाँ व्यवस्थाले समस्या पनि निम्तिएको उल्लेख गर्दै आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले भने, ‘कतिपय विषय शिक्षाशास्त्रमा पनि छन् । शिक्षक बन्ने उद्देश्यले शिक्षाशास्त्र पढेका विद्यार्थीलाई बाधा पुग्नेछ ।’
अन्य संकायबाट लाइसेन्सप्राप्त शिक्षकले स्थायी पदपूर्तिमा छनोट भएपछि पाँच वर्षभित्र शिक्षाशास्त्रको तालिम लिनुपर्नेछ ।
नत्र बढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने निमावलीमा उल्लेख छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षणपद्धति सन् १९५४ देखि आजसम्म लडाइँको विषय बनिरहेको बताए ।
‘विषयगत दक्षता भएका र तालिम पनि पाएका हुनुपर्ने हो’, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर आफ्नो मान्छेलाई अवसर दिन राजनीतिक स्वार्थसहित ऐन, नियमावली अघि सारिएकाले शिक्षा कमजोर भयो । अब विषयगत दक्षता भएकालाई शिक्षण मौका दिन तालिम पनि सँगै दिइन जरुरी छ ।’
नियमावलीले यसअघि अस्थायी लाइसेन्स लिएकाहरुको २०७१ कात्तिक २२ भित्र तालिम लिइसक्नु पर्ने भनेकोमा २०७५ कात्तिकभित्र भनेर म्याद थप गरेको छ ।
अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई मात्र पदपूर्ति हुँदा बढीमा कार्यानुभव बापत १२ अंक दिइदैआएको थियो भने अहिले अनुदानरराहत कोटामा कार्यरतसमेतलाई उक्त अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञापनै नगरी नियुक्ति राहत शिक्षकलाई कार्यानुभव दिनु ऐनसंगत नभएको आयोगका सदस्य सीताराम पोखरेलले बताए ।
निमावलीले पदपूर्तिका निम्ति रिक्त दरबन्दीको रेकर्ड सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभागमा पठाउने र त्यसको दुईमहिनाभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा पदपूर्ति प्रक्रियाका निम्ति जानकारी दिने भनेको छ ।
यसअघि शिक्षा कार्यालयबाट सिधै आयोगलाई जानकारी दिइन्थ्यो ।
शिक्षा ऐनमा भने सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट आयोगलाई जानकारी दिने भन्ने उल्लेख छ ।
‘घुमाउरो पाराले आयोगको कामकाजलाई अल्झो हाल्ने काम भएको छ’, पोखरेलले भने, ‘ऐनलाई नाघेर नियमावलीमा उल्लेख हुनु युक्तिसंगत छैन ।’
आयोगले ०५२ सालपछि गत वर्ष देशभरि एकसाथ माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका गरी १३ हजार ५९ सिटको पदपूर्ति गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ हजार रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको तयारी गरेको जनाएको छ ।
तर, नियमावलीले गरेको नयाँ व्यवस्थाले पदपूर्तिमा बाधा पुग्ने देखिएको पदाधिकारीको ठम्याइ छ ।
प्रतिक्रिया