काठमाडौ, ११ फागुन । संविधानसभाको पछिल्लो धु्रवीकरणले संविधान निर्माण र नियमित संसदीय काम अवरुद्ध हुँदा सिंहदरवार परिसर सुनसान भएको छ ।
संविधान निर्माणको बहुमतिय प्रक्रिया अघि बढाएको सत्तापक्ष र त्यसको प्रतिवादमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका प्रतिपक्षका अधिकांश सभासद् अहिले जिल्ला दौडाहामा छन् ।
वार्ताको वातावरण वनाउन संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षबीच सार्थक वार्ता भएको छैन ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ बिमारी परेर बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै आराम गरेपछि संसद सचिवालय परिसर थप सुनसान देखिएको छ ।
चिसोले थलिएका नेम्वाङलाई चिकित्सकले केही दिन आरामको सल्लाह दिएका छन् ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा र संसदको नियमित बैठक नहुँदा पनि नियमित सिंहदरवार आउने र कार्यकक्षलाई नै भेटघाटको थलो बनाउने गर्थे ।
भेटघाटका लागि सधै खचाखच हुने नेम्वाङको निजी सचिवालय, महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईको कार्यकक्ष र संसद सचिवालयका अन्य अधिकारीका कार्यकक्ष आइतबार सार्वजनिक विदाको दिन जस्तै सुनसान देखिन्थे ।
‘अरुबेला जस्तो कामको चाप छैन’, सभाध्यक्ष नेम्वाङका निजी सचिवसमेत रहेका सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुईकेलले भने, ‘दोस्रो संविधानसभाको काम सुरु भएयताकै फुर्सदिलो समय यही हो ।’
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित एकरएक करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५-१५ लाख रुपैयाँका योजना वितरणमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरु सबै सक्रिय छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक सभासद्समेतको संयन्त्रबाट एक करोडको योजना छानिन्छन ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबै सांसदले थप १५–१५ लाखका योजना भने आफुखुसी बाड्न पाउँछन् ।
योजना छनौट बैठक सम्बन्धीत जिल्ला सदरमुकाममा हुनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थाका कारण पनि सांसदहरु जिल्ला गएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाखको योजनामा ५ प्रतिशत सम्म प्रशासनीक खर्च गर्न पाइन्छ ।
स्थायिन विकास मन्त्रालयले सांसदहरुलाई योजना छनौटका लागि माघ मसान्त सम्मको समय दिएको थियो ।
संसदको नियमति अधिवेशन नभएका बेला क्रियाशील हुनुपर्ने संसदीय समितिहरु सक्रिय नभएका कारण सार्वजनिक निकाय र अधिकारीमाथि संसदीय नियन्त्रण फितलो भएको छ ।
लोकतन्त्रमा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
सडक आन्दोलनमा रहेको एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चामा आवद्ध सांसदहरुले बहिस्कार गरेका कारण संसदीय समितिका बैठकहरु समेत प्रभावित छन् ।
प्रतिपक्षी सांसदको नेतृत्वमा रहेका समितिहरुको कुनै पनि बैठक माघ ५ यता डाकिएका छैनन् ।
लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले मंगलबार र बुधबार सोल्टी होटलमा हुने एसिया स्तरको संसदीय संयन्त्रको अध्यक्षता भने गर्दैछन् ।
एसियका १३ देशका सार्वजनिक लेखा समितिहरू सदस्य रहेको एसियन रिजनल एसोसिएसन अफ पब्लिक एकान्टस कमिटी (एराप्याक) को नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो ।
स्रोतका अनुसार संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा राखिएको उक्त बैठक सभापति शर्माकै सजिलोका लागि तारे होटलमा सारिएको हो ।
उक्त बैठकमा भूटान, पाकिस्तान, मलेसिया, श्रीलंका र माल्दिभ्सका सांसद तथा विश्वबैंका कर्मचारी सहभागि हुनेछन् ।
सभापति शर्माले माघ ५ पछि लेखा समितिको बैठक नराखेका कारण बेरुजु फर्यौट सहितका दर्जनौ कार्यसूची अलपत्र छन् ।
उनले फागुन ४ मा समितिका सचिव सोमबहादुर थापा मार्फत संघीय मामिला तथा स्थायिन विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी भवन (टावर) निर्माण सम्बन्धी एक आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
ब्यक्तिगत काम विशेषले सिंहदरवार छिर्ने गरेका विपक्षी दलका संसद तथा सभापतिहरुले आफ्नो सरोकारका काम भने सचिवालय मार्फत गराउने गरेका छन् ।
सत्तापक्षको नेतृत्वमा रहेका समितिहरुले भने प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक गर्दैआएका छन् ।
आलोचनात्मक भूमिकामा हुने प्रतिपक्षीलेनै धेरैजसो कार्यसूची ल्याउने अभ्यास रहेको संसदीय समितिहरुको रौनक भने कम छ ।
आइतबारमात्रै पनि कृषि तथा जलस्रोत समितिले उर्जामन्त्री र सचिवलाई डाकेर छलफल गर्यो ।
पछिल्लो समय सक्रिय रहेको संसदको अर्थ समितिले भने माघ ५ यता चारवटा बैठक गरेको छ ।
ती बैठकले पुराना सवारी साधनको ब्यवस्थापन, स्वीजरल्याण्डमा रहेको भनिएको नेपाली नागरिकका बैंक खाता, आगामी वर्षको योजना छनौट जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेको समितिका सचिव कृष्णहरि खडकाले बताए ।
यसअघि सधै चर्चामा रहने राज्यब्यवस्था समिति भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयता खासै सक्रिय छैन ।
विगतमा राज्यब्यवस्था अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय हेर्न क्षेत्राधिकार सहित गठित सुशासन तथा अनुगमन समिति भने सक्रिय मध्येमा पर्छ ।
निजामति सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलका गर्न बनेको उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूचीमा सोमबार राज्यब्वस्था समितिको बैठक डाकिएको छ ।
प्रतिक्रिया