१ कार्तिक २०८३, आइतबार

पशुपतिनाथको चालीस करोड जोखिममा, भगवानका नाममा चरम अनियमितता

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

pasupatinathकाठमाडौं, ९ फागुन । अनियमितताका कारण पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित जग्गाबाट हुन सक्ने करिव ४० करोड रुपियाँको आम्दानी जोखिममा परेको छ ।

भौगर्भिक परीक्षणबाट देखिएको परिमाणअनुसार अधिकतम मूल्यमा बालुवा बेचिएको भए कोषले कम्तिमा पनि ४० करोड रुपैंया आम्दानी गर्ने थियो ।

तर कोष, काठमाडौं जिविस र ठेकेदारको मिलेमतोका कारण त्यसको २० प्रतिशत पनि आम्दानी भएको छैन ।

सिएन एसोसिएट्सले करिव ८ वर्षर्अघि गरेको अध्ययनले ५ सय ३४ रोपनी क्षेत्रफलबाट ४ करोड २९ लाख घनफिट शुद्ध बालुवा भण्डारण गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

उद्योगपति वसन्त चौधरी सदस्य सचिव हुदा प्रस्तावित गुरुयोजनाका लागि गरिएको सर्वेक्षणले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा सम्याउनुपर्ने र सो क्रममा उक्त परिमाणको बालुवा बिक्री गरेर कोषको आम्दानी बढाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो ।

तर पछि एमाले कोटाबाट निर्मल कुईकेल सदस्यसचिव भएपछि पशुपतिको बालुवा विक्रीमा चलखेल शुरु भयो ।

कुनै पनि व्यक्तिले बालुवा वा ढुंगा खानीको लाईसेन्स लिइसकेपछि वरपरको शुन्य दशमलब २५ किलोमिटर क्षेत्रमा अरुले लाईसेन्स नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था खानी नियमावलीमा गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थामा टेक्दै कोष र काठमाडौं जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीलगायतको मिलेमतोमा पशुपतिको गोठाटार जग्गा नजिकै सिमामा पर्ने श्रीधर आचार्यको जग्गा बच्चराम र मिठाराम दाहालले लिजमा लिएर जिविसबाट बालुवाखानीका लागि स्विकृती लिए ।

‘त्यसपछि खानी नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउदै जिविसले कोषलाई पत्र नै लेखेर दाहालद्वयले बाहेक अरुले पशुपतिको बालुवा उत्खनन गर्न नपाउने भनी सुझाव दियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पशुपतिको बालुवाको एकाधिकारकै लागि उनीहरुले ३ रुपैंया क्यूफिटका दरले श्रीधर आचार्यको जग्गाबाट बालुवा उत्खननको सम्झौता गरेको देखिन्छ ।’

सीमानामा पर्ने जग्गामा दाहालद्वयलाई जिविसले हतार हतारमा खानी स्विकृती दियो भने त्यसक्रममा खानी विभागबाट पनि स्विकृती लिइएको छैन ।

त्यसलगत्तै २०६५  साउन मसान्तका दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बालुवा विक्रीवारे टेण्डर आहृवान गर्‍यो ।

आस्था कन्स्ट्रक्सनले प्रति क्यूफिट ५ रुपैंया वा मासिक ५० लाख रुपैंयामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही रकम बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अर्का व्यवसायी फिरोज लामाले प्रतिक्यूफिट ११ रुपैंयाका दरले राजस्व बुझाउने प्रस्ताव गर्दै टेन्डर हालेका थिए ।

आकर्षक दरमा टेण्डर परे पनि दाहालद्वयले मात्रै बालुवा निकासी गर्न पाउने जिविसको पत्राचारका कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कसैको पनि प्रस्ताव स्विकृत गरेन ।

तर पछि दाहालद्वयले ३ रुपैंया ५ पैसाका दरले बालुवा निकासीको ठेक्का पाए ।

श्रीधर आचार्यले नीजि जग्गाबाट विक्री गरेको दरलाई आधार देखाई कोषका तत्कालिन पदाधिकारी कुईकेल र त्यसपछिका सदस्यसचिव सुशील नाहटाले ठेक्का दिएका थिए ।

जव कि स्थलगत सर्वेक्षण गरेको सी एन एसोसिएटसले आर्थिक वर्ष ६४र६५ को बजार दर अनुसार न्यूनतम ६ रुपैंया ७ पैसा प्रति क्यूफिट हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतद्वय माधव खत्री र आनन्दजंग थापाको अध्ययनले बालुवा विक्रीमा नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सी एन कन्सल्ट्यान्टले दिएको दरका आधारमा भएको नोक्सानीलाई आधार मानी विगो कायम गरेको छ ।

खानी विभागका एक इञ्जिनियरका अनुसार, क्षेत्राधिकार ओगट्ने उद्देश्यले बच्चु र मिठाराम दाहालको निवेदन जिविसले अस्विकृत गरेको भए प्रतिस्पर्धाका आधारमा गोठाटारको बालुवा विक्री गर्ने बाटो खुल्ने थियो ।

प्रस्ताव स्विकृत भएको भए ११ रुपैंयाका दरले ४ करोड २९ लाख घनमिटरको बालुवा विक्रीबाट कोषले ४७ करोड १९ लाख रुपैंया आम्दानी हुने थियो ।

यसमा जिविसले लिने निकासीकर अतिरिक्त राजस्व हो ।

यसमा मूल्य अभिवृद्धि लगायतका करसमेत जोडदा पशुपतिको आम्दानीमा करिव ४० करोड रुपैंया नोक्सान गरेको देखिन्छ ।

कबोल गरेको ३ रुपैंयाका दरले बिक्री भएको बालुवाको राजस्व पनि कोषले ठेकेदारबाट लिन सकेको छैन ।

‘मनोमानी ठेक्का र दररेटमा मिलेमतोका कारणमात्रै कोषको पाँच वर्षको अवधिमा ४० करोड नोक्सान भएको देखिन्छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

तर अख्तियारले भने वन कटानी, राजस्व र निकासी कर छली विगो सहित थप जरिवाना गरी कोषका दुई पदाधिकारी, निर्देशन, काठमाडौं जिविसका ३ स्थानीय विकास अधिकारी एवं योजना अधिकृत र ठेकेदारद्वयसँग गरी कुल ४८ करोड ३८ लाख रुपैंया बिगो मागदावी गरेको छ ।