९ कार्तिक २०८३, सोमबार

सडकमा गएका राजनीतिक दललाई वार्तामा फर्काउछौं : वरिष्ठ नेता खनाल

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

jhalanath-khanalकाठमाडौं, १ फागुन । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सहमतिबाट कसैलाई बाहिर राख्ने आफूहरुको नीति नभएको नीति नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले एमालेले सबैको सहमतिमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहेको धारणा राख्नुभयो ।

चौथो विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सडकमा गएका राजनीतिक दललाई वार्तामा फर्काउनका लागि विशेष पहल सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गरेर स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान गर्ने खालको संविधान जारी गर्ने वाचा गर्नुभयो ।

यस्तै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना तथा सञ्चार नीतिले पत्रकार र पत्रकारितालाई विशेष प्राथमिकता दिने र सबैखालका सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नीतिनिर्माणको पक्षमा उपयुक्त सल्लाह सुझाव दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले स्वच्छन्दताको सीमालाई नछिचोल्ने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता डा रिजालले सञ्चारको पहुँचलाई अझै विस्तार गर्नेतर्फ राज्यले विशेष पहल गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो ।

कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति विद्यमान संवादहीनतालाई अन्त्य गर्नका लागि रेडियोले सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला आयोगका अध्यक्ष शेख चाँदताराले जनताको जागरणका लागि राज्यले रेडियो उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले राज्यले सञ्चारसम्बन्धी नीतिलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले रेडियोले आफ्नो भूमिकालाई गुणात्मक रुपमा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल, बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रवीन्द्र मिश्र, अकोराबका अध्यक्ष मोहन चापागार्इं, पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीलगायतले रेडियोले विषयवस्तुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक एफएम ‘रेडियो सगरमाथा’ १०२।४ मेगाहर्जलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री झलनाथ खनाल र वातावरण पत्रकार समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सहजमान श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्मान गर्नुभएको थियो ।

हाल नेपालमा २६१ सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन् भने देशको ९५ प्रतिशत भूभागमा यसको पहुँच छ । विज्ञका अनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल सामुदायिक रेडियोका लागि नमुनाका रुपमा रहेको छ ।