– यमबहादुर बम
धनगढी, २६ माघ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले २०४७ को संविधान ल्याउने नियतले बमहुमतीय प्रक्रिया शुरु गरेको बताएका छन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले कांग्रेस र एमालेको मानसिकता २०४७ कै भएकाले बहुमतीय प्रक्रियामा जाने ढङ्गढङ्गी मचाएको बताएका हुन् ।
जे पनि संविधान दिने नियतले संविधान निर्माणमा ढिलाई गरिरहको बताउँदै उनले जे पनि स्वीकार्न जनतालाई बाध्य पार्ने उद्देश्यले संविधान निर्माणमा ढिलाई गरिरहेको बताए । सत्तारुद्ध दलहरुका कारण माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसकेको बताउँदै बरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले बताए । उनले १२ बुँदे सहमती र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई टेकेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
सत्तापक्षले बहुमतीय दम्भ नत्यागेसम्म वार्तामा नबस्ने बताउँदै बरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले अहिलेकै अवस्थामा वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।
उनले त्यसका लागि तत्काल बहुमतीय प्रक्रिया खारेज गरेमा मात्रै वार्ता गर्न सकिने बताए । साथै उनले प्रश्नावली समिति खारेज गरे संविधानसभामा समेत भाग लिन सक्ने बताए । संविधानसभा संविधान निर्माण बहुमतीय प्रक्रियाबाट नभई सहमती र सहकार्यबाट अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
डा. भट्टराईले आन्दोलनबाट स्थापित भइसकेका विषयवस्तुलाई जनमत संग्रहमा लैजान नसकिने बताए । त्यसपछि पनि सहमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्न सत्तापक्ष तयार नभएमा उच्चस्तरीय आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
फागुन १६ मा एकीकृत नेकपा माओवादी सहित ३६ दलको मोर्चाले खबरदारी सभा आयोजना गने समेत बताए । उनले प्रमुख आन्दोलनकारी शक्तिहरुको सहमती र सहकार्यबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
नेता भट्टराईले १२ बुँदे शान्ति सम्झौता यताका सबै उपलब्धिलाई समेटेर अघिबढे मात्र संविधान जारी हुने बताउँदै काँग्रेस एमालेले प्रक्रियालाई अघि बढाएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए ।
उनले जनक्रान्ति र आन्दोलनले गरेका उपलब्धिलाई धरापमा पारी २०४७ सालको संविधान ब्युउँझाउन खोजेका कारण ३० दलीय मोर्चा आन्दोलनमा गएको स्पष्ट पारे ।
उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि आह्वान गरेको वक्तव्य आन्दोलन तुहाउनका लागि मात्र भएको टिप्पणी गर्दै भने–“हामी वार्ता र सहमतिका लागि बाधक छैनौँ । सहमति पनि भन्ने प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण पनि गरौँ भन्ने कुराले वार्ता र संवादको ढोका बन्द गरिएको छ”-नेता भट्टराईको भनाइ थियो ।
सत्तापक्षले तयार गरेको प्रश्नावलीको कुनै अर्थ नरहने बताउँदै उनले भने-“त्यो खारेज हुनुपर्छ । वार्ता र सहमतिबिना संविधान बन्न सक्दैन त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।”















प्रतिक्रिया