काठमाडौं, २६ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकीकृत नेकपा माओवादी सहितका प्रतिपक्षी दलहरुलाई सहमतिको नाम जपेर आन्दोलनको धम्की नदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेकपा–माओवादीको भगिनी सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सहमतिका नाममा आन्दोलनको धम्कीले जनता नडराउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समय आन्दोलन गर्ने होइन्, जनतासामु गरेको वाचा पुरा गर्नपर्छ, त्यसकारण म अहिले पनि भन्न चाहन्छुकी वार्तामा आउनुस, आन्दोलन कसैको हितमा छैन् ।’
उहाँले एमाओवादीलाई वार्तामा आएर सहमतिका कुरा गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गर्ने बताउँदै उहाँले सहमतिका लागि डर, त्रास र धम्कीले नभई सबैले लेनदेनमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकमा सधैँ आन्दोलन मात्र हुँदा अस्थिर राजनीतिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । क्रान्तिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब सबैको ध्यान आन्दोलन हैन विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।
मुलुकको प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग गर्न सके युवाले रोजगारीका लागि खाडी जानु नपर्ने बताउँदै उहाँले संविधान जारी हुने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ओइरिने दाबी गर्नुभयो ।
“राणाकालदेखि नै मुुलुकमा सधैँ आन्दोलन मात्र भयो, तसर्थ विकास निर्माणमा कसैको ध्यान गएन र मुलुकमा आज गरिबी, बेरोजगारीलगायत समस्या देखिएको हो”–प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नभयो–“२०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन र उपलब्धि हासिल गरेको छ, यसलाई संस्थागत गर्न सहमतिमा संविधान जारी गर्न आवश्यक छ ।”
क्रान्तिकारी महिला सङ्घको तर्फबाट संयोजक अमृता थापाले आफ्ना माग राख्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।भेटका अवसरमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका तर्फबाट प्रस्तुत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सम्बन्धमा कानुन तर्जुमाको माग जायज भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री आचार्यले त्यस सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भए पनि आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया