संविधानका विवादित विषयमा प्रस्ताव समितिले बनायो प्रश्नावली

काठमाडौं, २५ माघ । संविधानसभाले गठन गरेको प्रश्नावली प्रस्ताव समिति मातहतको उपसमितिले संविधानका विवादित विषयमा २ सय ३४ वटा प्रश्नसहित सहितको प्रस्ताव मस्यौदा तयार पारेको छ ।

प्रश्नावली निर्माण उपसमितिका संयोजक अग्नि खरेलले प्रश्नावली सहितको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिनुभयो । ‘संविधानसभाका सबै विवादित प्रश्नलाई समेटेर प्रस्ताव मस्यौदा बनाएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्नावली समितिलाई बुझाउदै छौं ।’

प्रश्नावली प्रस्तावमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा कम्तीमा पाँचदेखि बढीमा १४ प्रदेशसम्मको प्रश्न राखिएको उपसमितिले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना समितिले राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा विवादस्पद रुपमा अघि सारेको १४ प्रदेशको प्रस्ताव सबैभन्दा बढी संख्या भएको प्रस्ताव हो ।

एमाओवादी लगायत मोर्चाबाट आएको १० प्रदेशको हाराहारीमा प्रदेश निर्माणको प्रस्तावसहित कांग्रेस र एमालेलगायतको गठबन्धनबाट आएको ७ प्रदेशको प्रस्ताव पनि प्रश्नावलीमा समावेश गरिएको उपसमिति संयोजक खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार उपसमितिले ७७ वटा प्रश्न संघीयता सम्बन्धी प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो । सबैभन्दा बढी प्रश्न संघीयतामा ७७ वटा रहेका छन् । उपसमितिले १ सय ३ विषयमा जम्मा २ सय ३४ वटा प्रश्नसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो।

असहमतिका विषयको अध्ययनबाट विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सभासदहरुको अवधारणाका आधारमा प्रस्ताव निर्माण उपसमितिले २ सय ३४ प्रश्नसहितको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

आइतबार अपराह्न संविधानसभा सचिवालयमा बसेको उपसमितिले मुख्य ८ विषयमा केन्द्रित रहेर त्यससँग सम्बन्धित १ सय ३ वटा विषयमा मुख्य प्रश्नका रुपमा १ सय ९४ प्रश्न र त्यसको वैकल्पिक प्रश्नका रुपमा ४० उपप्रश्नसहितको अन्तिम प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेश गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्दै सिंगो मुलुकलाई सात प्रशासनिक इकाई बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा प्रश्नका रुपमा समावेश गरिएको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समितिले आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गरेपछि उक्त प्रतिवेदनलाई छलफल र निर्णयका लागि आगामी संविधानसभाको बैठक माघ २९ गते पेश गर्नेछ।