आन्दोलनको भाषा छाड्नुस्, सहकार्यको भाषा बोल्नुस्ः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं, २४ माघ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले वार्ता र संवादका आधारमा नै सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेकाले धम्की र घुर्कीको भाषा नबोल्न र सोहीअनुरुपको व्यवहार नगर्न एकीकृत नेकपा९माओवादी० नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को वाग्मती अञ्चल भेला एवम् ‘संविधानसभा र अबको निकास’ विषयको विचार गोष्ठीलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले संवादको प्रक्रिया सुरु गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘‘म एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्दछु वार्तामा आउनुस्, सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न हामी तयार छाँै, आन्दोलनको भाषा छाड्नुस््, सहकार्यको भाषा बोल्नुस् । ’’
सरकारले वार्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने भन्ने उहाँहरूको मागलाई आफूले नै सम्बोधन गरेको तर्क गर्दै मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘अब धेरै तमासा देखाएर हुँदैन, जनताको चाहना के हो, मुलुकको आवश्यकता के हो त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ, संवाद र सहकार्यको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’’

आनदेलनको धम्की दिएर जनताालाई भ्रमित नपार्न र मुलुकको समृद्धिको चाहनालाई धरापमा नपार्न उहाँले एमाओवादीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । ‘‘नेपाली जनता भेँडाबाख्रा होइनन् जसले जता बोलायो उतै जाने, सहमतिमा पनि नआउने र प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पनि नमान्ने प्रवृत्ति गलत छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन’’, नेकपा९एमाले०का पोलिटब्युुरो पाण्डेले भन्नुभयो ।

हस्तपेक्ष हुन नदिइने
नेपालको मामिला समाधान गर्न नेपाली राजनीतिक दल र नेपाली जनतानै सक्षम रहेको भन्दै बाह्य समुदायको अनावश्यक टिप्पणीलाई स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । आफू परराष्ट्रमन्त्री रहँदासम्म अनावश्यक हस्तक्षेप र चलखेल हुन नदिने उहाँको दृढता थियो ।

सभासद् लालबाबु यादवले मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई आत्मसात् गरेर सबैले स्वीकार गर्ने र आत्मसात् गर्ने संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले प्रमुख दलको सहमतिमा नै संविधान जारी हुनुपर्ने र कोही कसैलाई पनि बाहेक गर्न नहुने बताउँदै वार्ता र संवादको क्रम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । “दुई तिहाइ भएको दम्भ देखाएर नेपाली काँग्रेस र नेकपा९एमाले०ले एमाओवादीलगायतका दललाई पेल्नु भएन भने एमाओवादीले पनि प्रक्रियामा जानै हुँदैन भन्ने व्यवहार गर्नु भएन, दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने खालको संविधान जारी गर्नुपर्छ” –उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा संवैधानिक कानुनका जानकार डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानसभाका अध्यक्षले मस्यौदा पनि मैले नै गर्न पाउनुपर्छ, दलहरू सहमतिमा आएनन् सबै म गर्छु भन्ने मान्यता राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकार र प्रतिपक्ष दलले आआफ्ना अतिवाद छाडेर संवादको ढोका खोली संविधान जारी गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा डा ज्ञवालीले ‘संविधान निर्माण र दलहरूको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्रसमेत पेस गर्नुभएको थियो । रासस