सुनसरी पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो छ वार्ता शर्त !

सुनसरी, २४ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले वार्ताका लागि नयाँ शर्त अघि सारेको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनसरी पुगेर नयाँ शर्त अघि सारेका हुन् ।

यो शर्तलाई सत्तारुढ दलहरुले मानेमा एमाओवादी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई फटाफट अगाडी बढाउनमा कुनै अवरोध गर्ने छैन् ।

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाले प्रक्रिया खारेज गरे अहिल्यै वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

‘सत्तापक्षले प्रक्रियालाई खारेज गर्नुभयो भने, हामीहरु अहिल्यै दौडेर संविधानसभाभित्र प्रवेश गर्छाै, उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको संविधान बनाउन कुनै अवरोध गर्दैनौ ।’

माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने परिस्थिति नबनेपछि सत्तारुढ दलहरुले माघ ११ गते संविधानसभामा बनाएर घोर आपत्तिजनक काम गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको कुनै प्रयोजन समेत नभएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले बहुलवाद समाज भएको नेपालमा कुनै एक जातिको पहिचान झल्कने गरी सङ्घीय राज्य बनाउनुपर्छ भनेर एनेकपा माओवादीले कहिले पनि कुरा नउठाएको दाबी गर्नुभएको छ ।

सुनसरीमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघले शनिवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले बहुलवादी समाज भएकाले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कार, लिङ्गको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग भएको समुदायको बसोवास रहेको बहुलवादी समाज भएकाले हामीले सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति भएका मानिसको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठान गर्दै आएको छौँ । एक जातीय पहिचान भएको सङ्घीय राज्यको पक्षमा भने एनेकपा माओवादीले कहिल्यै वकालत गरेको छैन ।’’

अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा नै जातीय पहिचान सङ्घीयताजस्ता बुँदालाई स्पष्टसँग उठान भएको तर नेकपा एमालेले बहुपहिचानको कुरा उठाएर बहुपहिचानको मुद्दालाई छोडेको आरोप लगाउनुभयो ।

संविधानसभालाई संसद्मा रुपान्तर गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेका कारणले पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउने कुरामा सहमत हुन सकेन र अहिले त्यही प्रयासलाई निरन्तरता दिने दम्भ देखाइरहेकाले हामीले त्यसविरुद्ध देशभर अभियान चलाउनु परेको उहाँँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र सहमतिलाई टेकेर राजनीतिक दलहरुबीच संवाद र सहमति बनाएर अघि बढ्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको धारणा राखेका थिए ।