काठमाडौँ, २२ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी जमिन भाडामा दिन नपाइने निर्देश गरेको छ ।
उपत्यकाको योजनाबद्ध विकासका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि समितिले उपत्यकामा विकाससम्बन्धी रणनीतिक गुरुयोजना निर्माण हुने क्रममा रहेको हुँदा सो कार्यान्वयनमा नहुन्जेल कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थालाई सार्वजनिक जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
बैठकमा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति तथा काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् गगन थापाले सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायले व्यवस्थित आवास क्षेत्र तथा सुरक्षित भवन निर्माण मापदण्ड बनाई समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सहरी मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले राज्यका नीति, नियम र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सबैको सहयोग आवश्यक हुने बताउँदै उपत्यकामा जथाभावी जमिनको प्लटिङ गर्ने संस्कृति भएकाले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमीलगायत सहरमा जनघनत्व बढ्ने क्रम तीव्र रहेकाले यी सहरमा खानेपानी, ढल, बिजुली, सहरी सडक, यातायातलगायत सुधार गरी छ महिनाभित्र रणनीतिक गुरुयोजना बनाई लागू गर्न मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया