काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले परिवर्तनपछि विभिन्न संसाथन, समिति, परिषद् बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति नभएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ ।
यस्ता निकायको कार्यकारीमा उपसचिव, सहसचिवलाई नियुक्त तथा पदस्थापनाको व्यवस्था गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले नयाँ सरकार गठनपछि विभिन्न निकायको अध्यक्ष, सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई पुन नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई बिहीबार प्रतिबेदन बुझाएपछि संयोजक सुवेदीले भने ‘अध्यादेश जारी गरेर भए पनि तत्काल यस्तो व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छौं ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी संस्थाको हितमा समर्पित नभएको पनि समितिको निष्कर्ष रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
‘सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्दा प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्दा दीर्घकालीन नीति तथा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा राजनीतिक नियुक्ति पेसागत दक्षता, विशिष्टता एवं संस्थाको हितमा समर्पित नभई तदर्श र हँचुवा हुने देखिएको छ,’ सचिव सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार समितिले स्वायत्त निकायका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्दा आवश्यक योग्यता किटान गर्नुपर्ने पनि सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया