२ कार्तिक २०८३, सोमबार

एमाओवादीले प्रक्रिया नमान्नु राजनीतिक जबरजस्तीः ओली

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

KP-Oliकाठमाडौं २० माघ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाओवादी लगायतका मधेशी मोर्चाले प्रक्रिया नमान्नुले राजनीतिक जबरजस्ती गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालको सोझोपनको फाइदा उठाउदै एमाओवादी ३० दलिय मोर्चाभित्रका दलले संविधानसभाभित्र र बाहिर राजनीतिक जबरजस्ती गर्न खाजेको बताउनुभयो ।

नेपालका अमेरिकी राजदुत पिटर डब्लु बोडेसंग भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसंग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानसभामा अहिले कुनै एक वा दुई दलको दुईतिहाइ नपुग्ने भएकोले धेरै दलमिली दुईतिहाई पुर्‍याउने कार्य सहमतिले नै गर्ने बताउनुभयो ।

‘एक दुई दलले आफूले भनेको कुरा माने सहमति हुने नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हुदैन भन्नु राजनीतिक जबरजस्ती नै हो।’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रश्नावली समितिको निर्णयमा असहमति जनाउँदै राप्रपा नेपालले संविधानसभा छाड्ने भनेपछि अध्यक्ष ओलीले जनताको मत बोकेर आएका दलहरुले संविधानसभा छाडी सडकमा जान हुदैन भन्नुभयो ।

जनताले मत दिएर संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान बनाउन पठाएका राजनीतिक दल र सभासदहरु सडकमा जानु संविधान नबनाउने खेल भएको उहाँको आरोप छ । जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी उल्टै सडक जादा मानिसहरुले सडक किनारामा बसी हास्ने काम हुन्छ ।

संविधानसभाबाटै विधि र प्रक्रियाको माध्यमले दलहरुको आपसी सहमतिका आधारमा नै संविधान बनाउनुपर्ने भन्दै नियमवली अनुसार विधि र प्रक्रियाद्धारा सहमतिकै आधारमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदा त्यस्तो संविधान कसैले विरोध गर्न नसक्ने ओलीले बताउनुभयो ।

यस्तै, अध्यक्ष ओलीले प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको नयाँ कार्यसमितिको पद हस्तान्तरणका अवसरमा बोल्दै एनेकपा माओवादी लगायतका दल प्रक्रियामा नआए पनि नयाँ संविधान बन्ने धारणा राख्नुभयो ।

आफ्नो पार्टी सरकारका लागि नभई संविधान निर्माणको अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर रहेको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, अब मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधान पाउनेछ, एमालेले त्यसको अगुवाइ गर्नेछ,’ ओलीको भनाई छ ।

राष्ट्रिय एकता, मुलुकको समृद्धि, दीगो शान्ति, जातीय सद्भाव र सामाजिक रुपान्तरणका आधारमा नयाँ संविधान आउने पनि उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले जातीय पहिचानको राज्य पुनःसंरचना मुलुकलाई आवश्यक छैन भन्नेतर्फ प्राध्यापक र बुद्धिजीवीले पनि सामाजिक चेतना फैलाउन आग्रह गर्नुभयो ।