काठमाडौँ, १९ माघ । विपक्षी दलहरुले संविधानसभा बहिष्कार गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणमा देखिएका जटिलताका बारेमा संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुसँग राय लिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले सामूहिक छलफल गर्नुभएको हो । बिपक्षीहरुले बहिष्कार गरेका बेलामा संविधान निर्माणका प्रक्रियामा भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका बारेमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
जबाफमा कानुनविद्हरुले जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि कसैले पनि संविधानसभा छोड्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधानसभाले गठन गरेको प्रश्नावली समिति संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरुवातमात्र भएकाले कसैले पनि आत्तिन नहुने बताएका थिए ।
दुई तिहाई बहुमतको निर्णयलाई कसैले घुर्काएर केही नहुने भन्दै संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले संविधानसभाले आफ्नो कार्य निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने सल्लाह दिएको प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीको सङ्गठनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले राससलाई बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य हिस्सा रहेको विपक्षी दलहरु संविधानसभा बाहिर नजाओस् भनेर सहमति र वार्ताका लागि अथक प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउँदै सहमतिका आधारमा नै संविधान निर्माण गर्न प्रयासमा रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा कानुुनविद्हरु डा विपिन कोइराला, डा भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, गणेश भट्टलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया