निर्वाचन प्रक्रियामा जान नदिनु प्रजातन्त्र विरोधी कुरा हो : नेता देउवा

काठमाडौँ, ११ माघ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान निर्माणका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढ्न नदिनु प्रजातन्त्र विरोधी कुरा भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले काँग्रेसका जिल्ला कार्यालय सचिवहरुका लागि आयोजना गरेको क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षणको उद्घाटन सभामा नेता देउवाले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु अप्रजातान्त्रिक कदम भएको बताउनुभयो ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सहमतिका नाममा छलफल मेलमिलाप हुनु स्वभाविक हो तर सहमति भएन भने निर्वाचनमा जाने विश्व प्रचलित मान्यताका विरुद्ध एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसवादी दलहरुले सहमतिका नाममा अल्पमतको निरङ्कुशता लादिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा आफ्नो पार्टी ७० वर्षदेखि लड्दै आएको जानकारी गराउँदै नेता देउवाले कसैले तर्साएको र धम्क्याएको भरमा काँग्रेसले खुट्टा नकमाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा काँग्रेसका उपसभापति एवम् प्रतिष्ठानका सभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले सहमतिका नाममा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुका साथै प्रजातन्त्रको मूल मर्ममा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमका कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो ।

एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानसभा विरोधी धारणा राख्ने नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यपथमा अग्रसर रहेको आरोप लगाउँदै उपसभापति पौडेलले प्रतिपक्षले जनताका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने पवित्र उद्देश्यमाथि आघात पुग्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेता पौडेलले संविधानका विषयवस्तुमाथि छलफल गर्नु अगाडि नै प्रतिपक्षले आफूले भनेअनुसारको भएमात्रै संविधानसभा अघि बढ्न दिने भन्ने घोर अधिनायकवादी र निरङ्कुशतावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोही पनि विपक्षी रहन नहुने संविधानसभामा केही दलहरुले भने विपक्षी बनेर तोडफोड र आक्रमण गरी विश्वमै लज्जास्पद हुने कार्य गरेको बताउनुभयो ।

सभाध्यक्षले ल्याएको प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव संविधान निर्माणको पहिलो खुड्किलोमात्र भएको बताउँदै महामन्त्री सिटौलाले सहमतिमै बनाएको अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीलाई मान्दिन भन्नु गैरप्रजातान्त्रिक चरित्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।

तीन दिनसम्म चल्ने उक्त प्रशिक्षणमा ७५ जिल्लाका कार्यालय सचिव सहभागी छन् भने उनीहरुलाई विज्ञ प्रशिक्षकबाट कार्यालय व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने बताइएको छ । रासस