प्रक्रिया जाने निर्णयपछि एमाओवादी मोर्चाले संविधानसभा छाड्ने 

काठमाडौं, ११ माघ । सत्तारुढ दलहरुले प्रक्रियामा गए एकीकृत माओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चाले संविधानसभा छाड्ने संकेत गरेको छ ।

आफूहरुको असहमतिमै संविभधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आइतबारको संविधानसभा बैठकबाट प्रश्नावली समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराए संविधानसभा छाड्ने तयारी गरिएको मोर्चाका एक सदस्यले बताए ।

३० दलीय मोर्चाको बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानसभा छाड्ने संकेत गरिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा प्रचण्डले संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भए आफूहरु त्यसमा सहभागी नहुने उल्लेख गरेका छन् । बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएपछि आफूहरुले चाल्ने कदमबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयम् सत्ता पक्ष हुने चेतावनी उनको छ ।

‘कांग्रेसको प्रस्ताव र एमालेको समर्थनमा कथित प्रश्नावली समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव हाम्रो कडा प्रतिरोधले तुहिएपछि पुनः सभाध्यक्ष आफैंले कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव बोकी माघ ११ गतेको वैठकमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव लान खोज्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र त्यसबेला सभाध्यक्षको तटस्थता र गरिमा समाप्त हुने कुरा निश्चित छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यस्तो प्रस्तावको शसक्त विरोध र प्रतिवाद गर्ने छौं र यस प्रकारको बहुमतीय प्रक्रियामा संलग्न र सहभागी हुन नसक्ने कुरा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।’

संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहुमतीय विधिवाट अगाडि वढाउने नेपाली कांग्रेस र एमालेको निर्णयले नेपाली जनताको जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह र विभिन्न जनआन्दोलनवाट प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा पैदा भएको प्रचण्डको दाबी छ ।
६ दशकको निरन्तरको बलिदान र संघर्षवाट ल्याइएको संविधानसभालाई निरर्थक बनाउने प्रयत्तमा काँग्रेस–एमाले लागेको आरोप उनले लगाएका छन् । बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढिए १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, एनेकपा माओवादी, मधेसवादी दल र कांग्रेस–एमाले बीच सम्पन्न ४ बुँदे सहमति र मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न पक्षहसँग गरिएको सहमतिमा अग्रगामी संविधान बनाउने सम्झौतालाई कांग्रेस–एमालेले घोर उलंघन गर्न खोजेको र देशलाई द्वन्द र मुठभेडतिर धकेल्न खोजेको ठहर मोर्चाको छ ।
यद्यपि गठबन्धन सहमतिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान यथाशिघ्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा छ । ‘सत्तारुढ पार्टीहरुको वार्ता समेत नगर्ने घोषणाले उनीहरु सहमतीय संविधानको विरुद्ध र द्वन्द तथा मुठभेडको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमतिको औचित्य र आवश्यकतालाई लत्याएर बहुमतीय विधिबाट यथास्थितिवादी र पश्चगामी संविधान बनाउन खोजिए त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवार कांग्रेस–एमाले पार्टी स्वयं हुने कुरा हामी सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।’

गठबन्धनको आव्हानमा भएका आन्दोलनका क्रममा काठमाण्डु, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, धनकुटा, डडेलधुरा, कैलाली र झापालगायतका जिल्लामा आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी र प्रहरीको आडमा भिजिलान्तेहरुबाट बर्बर आक्रमण भएको भन्दै त्यसको घोर निन्दा भत्र्सना गर्दै यस्तो बर्बर दमन तुरुन्त बन्द गर्न जोडदार माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आजको बैठकबाट जसरीपनि प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्ने बताएका छन् । प्रस्ताव पारित भएर संविधानसभाले निकास पाउने अध्यक्ष नेम्वाङको भनाई छ । सत्तारुढ दलहरुले पनि एमाओवादी मोर्चासंग वार्ता नगर्ने जनाईसकेका छन् ।