काठमाडौँ, १० माघ । प्रमुख बिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानसभाको बैठकमा जबर्जस्ती प्रस्ताव पेस गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले संविधानसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७० को प्रावधानविपरीत गएर सभाध्यक्षले प्रस्ताव पेस गरे त्यसले मुलुकमा थप द्वन्द्व निम्तने भएकाले जबर्जस्ती नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सधैँ संविधानसभालाई बन्धक बनाउन नदिने र आफूले नै निकास दिने बताइरहनुभएको बेला एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको यो भनाइ आएको हो ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले आफूले यही माघ ६ गते बिहान संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रश्नावली समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न रोकेको एमाओवादीलगायतका विपक्षी दलले जबर्जस्ती प्रक्रियामा अगाडि नबढ्न आग्रह गरेको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले १२ बुँदे समझदारीका सहयात्रीबीच गतिलो सहमतिको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ‘‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा९एमाले०का नेतामा अहङ्कार बढेको छ, त्यसले सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुन सक्दैन, विगतको सहमति तथा सम्झौताको पनि पालना हुँदैन । सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।’’
उहाँले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई संविधानसभाको बैठक दश दिनजति रोकेर सहमतिको वातावरण बनाउनेतर्फ पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । जबर्जस्ती प्रक्रियामा गए त्यसले मुलुकलाई ध्रुवीकरणमा लैजाने र मुठभेड बढाउने भएकाले सहमतिको लागि पहल गर्न सभाध्यक्षले पहल गर्नुपर्ने उहाँको जोड दिनुभयो ।
आफूहरुले सहमतिका लागि नै शासकीय स्वरुपमा लचकता देखाएको भए पनि सत्तारुढ दलले त्यसलाई कमजोरी ठानेको भन्दै उहाँले जबर्जस्ती अगाडि जानेतर्फ सोच्दै नसोच्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । माघ ८ गतेको समयसीमा सकिसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यतालिका तय गरेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको जोड थियो ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि गठन गरिने समिति अन्य सामान्य संसदीय समिति जस्तो नहुने तर्क गर्दै उहाँले सभाध्यक्षलाई पदीय मर्यादा र सीमाको समेत ख्याल गर्न आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।
आफूहरुले पनि पूराका पूरा सहमति हुन्छ भन्ने पक्षमा नभएको तर जनआन्दोलनकारी शक्ति र १२ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताबीच भने सहमति र विश्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहमतिका लागि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको भए पनि त्यसमा सत्ताधारी दल नै सहमत नभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको अध्यक्ष दाहालको कथन थियो ।
एउटा पक्षलाई पेलेर संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरा कहीँकतै पनि नभएको भन्दै उहाँले प्रतिपक्ष नभएको संविधानसभाले बनाएको संविधानले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने र लागूसमेत नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
सहमतिको पहल आफूबाट भए पनि सत्तापक्षले त्यसका लागि पहल नगरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष दाहालले जबर्जस्ती गरिने कुनै पनि प्रक्रिया विरुद्ध आफूहरु प्रतिवादमा उत्रनुको विकल्प समेत नरहेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया