काठमाडौँ, २ माघ । संविधानका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख राजनीतिक दलले अन्तिम प्रयत्न गर्ने भएका छन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको विशेष पहलमा संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको बैठकमा विवादित विषयलाई हल गरेर यही माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने गरी सबै दल प्रतिबद्ध भएर लाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधानका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउने वा संविधानसभाको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न शनिबार विहान पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रमुख विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएपनि प्रमुख दलकाबीचमा सहमति हुन नसक्नुलाई अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले तत्काल सहमति गर्न पुनः दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
विवादित विषयमा दुई घण्टामा सहमति हुन्छ भन्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले शनिबार दिनभरजसो पुनः सहमतिको लागि प्रयास गर्नुहुने भएको छ ।
बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विवादित विषयलाई सहमतिमा नै निष्कर्षमा पु¥याउने वा प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सहमतिका लागि पुनः दलहरुकाबीचमा छलफल गर्ने र त्यसको संयोजन सभाध्यक्षले गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताउनुभयो ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङकाअनुसार दलहरुबीच न्याय प्रणालीमा सहमति भईसकेको छ । दश वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्नेमा सहमति भएको भएपनि प्याकेजमा नै सबै विषय टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित रहने र सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख निकायमा सहभागी गराउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नेमा सहमति भइसकेको छ ।
तर मिश्रित प्रणालीमा के कति प्रतिशत रहने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन । काँग्रेस, नेकपा–एमालेलगायतका दलले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म समानुपातिक प्रणाली राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् भने एनेकपा माओवादी र मधेसवादी दलले भने न्यूनतम ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया