काँग्रेस र मधेसी मोर्चाको बैठक निष्कर्षविहीन, तराईका पाँच जिल्लाका विषयमा विवाद

काठमाडौँ, २६ पुस । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि शुक्रबार साँझ बसेको नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चासम्वद्ध दलको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई पक्षको बैठकमा विवादित विषयलाई सहमतिमा टुङ्गो लगाएर आगामी माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । बैठकमा काँग्रेसले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा देखिएको विवादलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न मोर्चालाई आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो दिनमा राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा विशेष गरी तराईका पाँच जिल्लाका सन्दर्भमा बढ्ता विवाद देखिएको छ ।

पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलले छुट्टयाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मोर्चा सम्वद्ध दलले तराईमै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एमाओवादीलगायतका दलले अगाडि सारेको अवधारणामा भने ती तीन जिल्लालाई कोचिला प्रदेशमा राख्न सकिने वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गरेको भएपनि सत्तारुढ दलहरुले भने उत्तर दक्षिणको हिसाबले नै भौगोलिक विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सम्बन्धमा पनि चर्को विवाद देखिँदै आएको छ । सत्तारुढ दलले ती दुई जिल्लालाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राख्नुपर्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन् भने एमाओवादी र मधेसी दलले भने ती जिल्लालाई थारुवान प्रदेशमा राख्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णकाअनुसार शुक्रबारको बैठकमा काँग्रेसले ती पाँच जिल्लाको विषयमा विवाद नगर्न र सहमतिमा आउन मधेसवादी दललाई आग्रह गरेको थियो । तर काँग्रेसको आग्रहलाई आफूहरुले अस्विकार गरेको उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रमुख दलकाबीचमा पटक–पटक छलफल भएपनि ती पाँच जिल्लाको विवादका कारण सहमति हुन सकेको थिएन । अन्य क्षेत्रमा लगभग सहमतिको नजिक पुगेको दलका शीर्ष नेताहरुले बताउँदै आएपनि सोही कारणले सहमति हुन सकेको छैन ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई अपमान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको मोर्चासँग विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ छलफल गरिएको बताइएको छ ।

बैठकमा काँग्रेसका तर्फबाट विवाद बढाउनेभन्दा पनि सहमतिकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरिएको थियो । सबै विवादित विषयमा सहमति भए आगामी माघ ८ गते भित्र संविधान जारी गर्न सकिने र जनअपेक्षा पूरा हुने भन्दै काँग्रेसले विवाद बढाएर भन्दा पनि घटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको सहअध्यक्ष कर्णको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायत नेताको सहभागिता थियो ।