वन सचिव भन्छन–कार्यान्वयन हुने वन नीति बन्छ

काठमाडौं २३, पुस । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरद्चन्द्र पौडेलले सरोकारवाला निकाय सबैको सुझाव लिएर कार्यान्वयन हुने वन नीति तर्जुमा गरिने बताउनु भएको छ ।

ग्रीन मिडिया नेपाल र समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जालले बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको वन नीतिः निर्माण प्रक्रिया र वनका सवालहरु विषयक वन चौतारी अन्तरसंवाद कार्यक्रममा वन सचिव पौडेलले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर कार्यान्वयन हुने नीति बन्ने दाबी गर्नुभयो ।

‘वन नीति भनेको वन क्षेत्रको मार्गदर्शन हो,’ उहाँले भन्नुभया, ‘अब बन्ने नीतिमा यसभन्दा अगाडिका कमी कमजोरी रहने छैनन् ।’  नीति राम्रो बने पनि कार्यान्वयन नहुने गरेकोतर्फ इंगित गर्दै उहाँले नीतिगत व्यवस्थाले जे जस्तो तस्वीर खोजेको हो, त्यो आउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले सरोकारवालाबाट त्यस्तै सुझावको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । 

नेपालको सामुदायिक वन गौरवकै विषय हो भन्दै सचिव पौडेलले विगत केही बर्षयता सामुदायिक वनबाट तत्काल खपतका लागि वन पैदावर निकाल्न नपाइने व्यवस्थालाई हालै परिपत्रमार्फत खुला गरिएको पनि बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नीति विश्लेषक तथा सुशासन विज्ञ विहारीकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा विदेशबाट आयातित नभइ वन उपभोक्ताले गरेको अभ्यासलाई राज्यले स्वीकारेको दाबी गर्नुभयो । ‘सामुदायिक वनको अभ्यास नेपाली उपज हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले बनाउने नीति प्रबद्र्धनमुखी हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बनाउन लागेको वन नीतिमा व्यापक रुपमा छलफल र परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा सामुदायिक वन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक घनश्याम पाण्डेले अन्तरिम संविधानको मर्म अनुरुप नै वन नीतिमा प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न वन मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।

‘ऐनले वन पैदावरको मूल्य र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर वन उपभोक्ताले वन कार्ययोजना अनुसार काम गर्न पाएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ नीतिले त्यसबारे व्यवस्था गरोस् ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठकले भने सरकारले वन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने नीति हतार हतार गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले वन नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन गठित कार्यदललाई महिला, दलित, जनजाति लगायत वन क्षेत्रमा कार्यरत सबै संघसंस्थाको प्रतिनिधिमूलक बनाउन वन मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारले तयार भइसको वनको रणनीति सार्वजनिक नै नगरी नीति बनाउन लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । वन मन्त्रालयले हालै वन नीतिको मस्यौदा तयार गरी सामुदायिक वन लगायत विभिन्न वन क्षेत्रका संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरेर सुझाव लिने काम गरिरहेको छ ।