त्रिशूली (नुवाकोट), १६ पुस । स्थानीय निकायमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गराउनका लागि विदुरमा सञ्चालन भएको दुईदिने अभिमुखीकरण गोष्ठी आठबुँदे बालमैत्री प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरी मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला विकास समिति नुवाकोटको व्यवस्थापन तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको गोष्ठीमा नुवाकोटका सबै गाविसमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिबद्धतापत्रमा जिल्लाका सबै गाविस, नगरपालिका र जिल्लाको एकीकृत बालबालिका प्रोफाइल तयार गर्ने, जिल्लाको एकीकृत बालमैत्री स्थानीय योजना तयार गर्ने, कुल विकास बजेटको १५ प्रतिशत र अन्य सबै साझेदार संस्थाहरुको बजेट विनियोजनसहितको गाउँ, नगर र जिल्लाको एकीकृत लगानी योजना तयार पार्ने, स्थानीयस्तरमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बालमैत्री योजना कार्यान्वयन गरी बालमैत्री स्थानीय शासनको निर्धारित नतिजा र सूचक प्राप्त गर्ने, आगामी तीन वर्षभित्र जिल्लाका कम्तीमा तीन गाविस र एक नगरपालिकालाई बालमैत्री गाविस र बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नेलगायत रहेका छन् ।
गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिले खर्च गर्ने पुजीगत अनुदानमा १० प्रतिशत रकम बालबालिकाको विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा बालबालिकाको नाममा प्राप्त हुने अनुदान अन्य क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थानीय निकायले १५ प्रतिशत रकम बालबालिकाको क्षेत्रमा छुुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रकुमार केसीले स्थानीय निकायले बजेट विनियोजन गर्दा अनिवार्य रुपमा लक्षित वर्गलाई छुट्याउनुपर्ने भएकाले नीतिनियमको परिधिभित्र रही बजेट विनियोजन गर्न सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा विषयगत सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, गाविस सचिव तथा सामाजिक परिचालक, बालसञ्जाल तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो ।
बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न नीति तथा ऐनकानुनमा व्यवस्था भएअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पनि विकास निर्माणका गतिविधिका साथै योजना तर्जुमा उनीहरुको रोजाइको योजना सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले थप टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया