काठमाडौं, ८ पुस । न्यूरोडस्थित केन्द्रिय कार्यालय भएको काष्ठमण्डप र आईडी बैंकका सञ्चालकको सयुक्त मिलेमतोमा ललितपुर जिल्ला बागडोल बडा नं.४ बस्ने मुधुर बस्नेतको परिवारको नाममा रहेको कित्ता नं. ३८७ (४)ड को ११ आना जग्गा र घर हडप्न अनेक षड्यन्त्र भइरहेको रहस्य खुलेको छ । बस्नेत परिवारले आईडी बैंकका सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक सदस्य विकासबाबु बानियाँलाई घरायसी समस्या समाधान गर्न भन्दै ०६७ फागुन १९ गतेका दिन आफन्त उद्धव केसीको ग्यारेन्टीमा घरजग्गा राजिनामा पास गरिदिएका थिए । ५४ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा घरजग्गा पास गरिदिएता पनि रकमको लेनदेन भएको थिएन ।
तर, बानियाँले धोकापूर्ण तरिकाबाट बस्नेत परिवारको सम्पत्ति हडप्ने पूर्व योजनाबमोजिम ०६८ भाद्र २८ गते उक्त घरजग्गा फिर्ता नगरी उल्टै बस्नेतका आफन्त केसीको नाममा पास गरिदिए । जबकी केसीले उक्त घरजग्गा फिर्ता गरिदिने भन्दै सहिछाप र ग्यारेन्टी समेत बसेका थिए । बस्नेत परिवारलाई फिर्ता नगरी उक्त घरजग्गा बानियाँले केसीलाई पास गरेकै भोलीपल्ट तात्कालिन शिखर फाईनान्स (हालको काष्ठमण्डप बैंक) बाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्यक्तिगत लेनदेन मिलान गरिएको भन्दै उद्धव केसीलाई ऋण बोकाइयो । काष्ठमण्डप बैंकमा निर्देशक बनेका चन्द्र खत्री र आईडी बैंकका बानियाँले केसीलाई मिटरब्याजमा लगानी गरेको करिब एक करोड रुपैयाँको अवैध ब्याज असुल्न उक्त घर केसीको नाममा पास गरेका थिए । दुवैको षड्यन्त्रमा बस्नेत परिवारको नाममा रहेको घरजग्गा केसीको नाममा पास गर्नु र पास गरेकै भोलीपल्ट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेबाट पनि दुई बैंकका सञ्चालकको नियत स्पष्ट भएको छ ।
त्यसो त, बानियाँ र खत्री सिभिक ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका ब्यवसायीक पार्टनर हुन् । ऋण लिने केसी पुतलीसडकस्थित सोही कन्सल्टेन्सीसँगै जाडिएको अर्विट ईन्टरनेशनलका पूर्व सञ्चालक हुन् । ऋण प्रवाहका लागि कर्पोरेट ग्यारेन्टर अर्विट नै रहेको छ । तर, अहिलेका दिनसम्म ऋण उठाउनका लागि अर्विट ईन्टरनेशनललाई भने बैंकले पत्र पठाएको छैन । केसी मिटरब्याज ब्यवसायी महेशबहादुर सिंह, चन्द्र खत्री र विकाशबाबु बानियाँ जस्ताको कारण टाट पल्टेर नेपाल छाड्न बाध्य भएका छन् ।
अर्कोतिर, आफ्नै घरजग्गा भोकाधिकार कायम राख्न यतिखेर बस्नेत परिवार जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगिसकेको छ । तैपनि बस्नेत परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन । आफ्नो भोकाधिकार कायम गर्न मुद्दा लडिरहेका पीडित बस्नेत भन्छन,‘दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र केही ब्याज तिरेर भएपनि मेरो घरजग्गा लिन्छु भन्दा बैंकले ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भन्दै दिन मानिरहेका छैन । अन्य ब्यक्तिले लिएको, खाएको ऋण तिर्छु, मलाई मेरो घरजग्गा फिर्ता देऊ भन्दा पनि न्याय पाइन् ।’ यस विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले छानविन गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ ।
प्रतिक्रिया