काठमाडौँ, ३ पुस । ठूला विकास आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक विधिसहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) सम्बन्धी नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ‘डिलोइट कम्पनी’ परामर्श दाताले तयार गरेको उक्त नीतिको प्रारम्भिक स्वरूप मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।
नीतिमा ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यमा आएको सुस्ततालाई गति दिने गरी तयार गरिएको छ भने प्रायः असफल भएको स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिलाई परिस्कृत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र बनाउने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । यस केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई छनोट गर्ने र प्रोत्साहन गर्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर ढुङ्गानाले उक्त नीतिको खाका तयार भइरहेको र त्यसलाई मन्त्रालयमा छलफल गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त खाकामाथि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव स्तरमा छलफल गरेपछि बहुपक्षीय सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेर स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना विकासका लागि तयार गरिएको बुट नीतिमा कस्ता कमजोरी भए जसका कारण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेनन् भन्ने विषयमा यस नीतिले सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
निजी क्षेत्रले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्दा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत आफँैले गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सरकारले नै सम्भाव्यता अध्ययन खर्च व्यहोर्ने गरी पिपिपी नीति तयार पारिएको बुझिएको छ ।
नीतिगत कमजोरीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू समयमै सम्पन्न नहुने र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको आकर्षण कम भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि यो नीति ल्याइएको हो ।
यो सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा पनि दोस्रो चरणको नीतिगत सुधारअन्तर्गत दुई दर्जनभन्दा बढी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा त्यस्ता नीतिगत सुधार भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया