काठमाडौँ, ३ मंसिर । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले धुब्रबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अबैधानिक ठहर गरेको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले राप्रपा प्रधानलाई अबैध ठहर गर्दै रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिई उसैसँग मात्र कारोबार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले राणाको समितिलाई मान्यता दिनू भने पनि अन्तरारष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले भने प्रधानको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई मान्यता दिएकाले हालसम्म प्रधानकै नेतृत्वले वैधानिक हैसियतमा काम गर्दै आएको थियो ।
समितिले प्रधान नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको आर्थिक कारोबारबारे आवश्यक छानविन गरी कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
नेपालको कानुनअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता नभएको र सर्वोच्चले पनि अवैधानिक ठहर गरेकाले प्रधान नेतृत्वको कमिटीलाई अवैधानिक मानेको समितिको भनाई छ । प्रधान नेतृत्वको समितिलाई आइओसी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाको समर्थन छ ।
प्रतिक्रिया