काठमाडौँ, ५ कात्तिक । अर्थ समितिले मंगलबार सरकारी गाडीहरुको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छलफल गर्न मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समितिमा बोलाएको थियो ।
समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभएका शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले अनगिन्ती सरकारी गाडीहरु सिंहदरबारभित्रैबाट चोरी भइरहेको जानकारी समितिलाई दिनुभयो ।
सभासदहरुकै सामुन्ने सचिवले त्यस्तो जानकारी दिएपछि सभासदहरु त्यति बेला छागाँबाट खसेजस्तो भए ।
सिंहदरबार परिसरबाट करोडौं रुपैयाँका सरकारी गाडीहरु कहाँ हराए भन्ने कुनै पत्तो नपाएका सभाद्हरुलाई त्यसको खोजि गर्ने चुनैति थपियो ।
बैठकमा सहभागी सचिवको त्यस्तो अभिव्यक्तिसँगै अर्थ समिति पनि केही जिम्मेवार देखियो ।
त्यस्तो अभिव्यक्ति आएकै भोलिपल्ट अर्थात बुधबार बसेको समितिको बैठकले सिंहदरवार भित्रका बेवारिसे सरकारी गाडीको विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन नै दियो ।
सिंहदरवारभित्रैबाट सरकारी गाडीहरु हराउने गरेको र सरकारी गाडी सुबिधा लिने व्यक्तिहरुले नै ती गाडी भाडामा लगाएको मन्त्रालयका सचिवहरुले नै बताएपछि समितिले सबै गाडीको विवरण बुझाउन निर्देशन दियो ।
‘सिंहदरवारभित्र रहेका पूराना र अन्य सरकारी गाडीहरु एकत्रित गरि डेढ महिनाभित्र लिलामी गरिसक्न समितिले निर्देशन दिएको छ,’ अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले दैनिक नेपाल डटकमसँग भन्नुभयो,’ ‘दुर्घटना वा अन्य कारणबाट क्षतिग्रस्त भएका सवारी साधनहरुको तत्काल मर्मत गरि सञ्चालनमा ल्याउने वा सो सम्भव नभए लिलाम गर्ने प्रक्रिया सहज हुने आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिइएको छ । ’
समितिले त्यस्ता गाडीहरु आवश्यकताअनुसार लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरि ऐनमा संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले अबदेखि प्रत्येक सरकारी निकायले पुराना तथा काम नलाग्ने गाडीहरु प्रत्येक वर्ष अनिवार्य लिलामी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरवार बाहिरका पुराना गाडीहरुको लगत निकाली यो आर्थिक वर्षभित्र लिलामी गरिसक्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया