काठमाडौँ, ३० असोज । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बिहीबारको बैठकले सम्भव भएसम्म संविधानका विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति गरिने र नभए प्रक्रियामा जानका लागि भए पनि सहमति गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधानका मुख्य विवादित विषयहरु राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन र न्याय प्रणालीबारे हिजो र आज सबै दलले सहमतिका लागि आ–आफ्ना प्रस्ताव राखे पनि सहमति नहुने देखिएपछि अब प्रक्रियामा जानका लागि भए पनि सहमति खोजिने भएको हो ।
विवादित विषयमा बिहीबार अन्तिम दिन पनि सहमतिको प्रयास गरिने र सहमति नभए प्रक्रियामा जानका लागि सहमति खोज्ने गरी बैठक सम्पन्न भएको समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानमा उल्लेख गरिने मुख्य विवादित विषयमा आज तीन प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिका लागि आ–आफ्ना दलका धारणा राख्नुभएको थियो ।
सभापति डा. भट्टराईका अनुसार बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले विवादित चार मुख्य विषयमा सहमतिका लागि आ–आफ्ना दलगत धारणा राख्नुभएको थियो । “सकेसम्म ती विषयमा सहमतिको प्रस्ताव तयार हुन्छ, नभए प्रक्रियागत रुपमा जानका लागि सहमति खोजिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
हिजो बुधबारको बैठकमा अन्य २३ दलले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमतिका लागि अवधारणाहरु राखेका थिए । विवादित विषयमा सहमतिका लागि आज दिनभर दुईपक्षीय र बहुपक्षीय ढङ्गले छलफल गरिने भएको छ ।
संविधानसभाले समितिलाई विवादित विषयमा यही असोज ३० सम्म सहमति खोज्न र सहमति नभए ३१ गते प्रश्नावली बनाएर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया