काठमाडौं, १० असोज । गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउँदै आएको नागरिकताको माग सम्बोधन हुने भएको छ । संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले अब एनआरएनलाई विशेष नागरिकता निर्णय गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले दोहोरो नागरिकता दिँदा जटिलता उत्पन्न हुने ठहरसहित गैर आवासीय नेपालीलाई दिनेजस्तै विशेष नागरिकता दिने बरु उनीहरूलाई समान अधिकार दिलाउन राज्यले पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । हङकङ र ब्रिटिस लाहुरेले पनि विशेष नागरिकता नै पाउने भएका छन्।
सरकारी ऐनअनुसार, एनआरएन भन्नाले भारतसहित सार्क मुलुक बाहिरका मुलुकमा दुई वर्ष बस्ने नेपालीलाई बुझिन्छ।
नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी महलमा यसअघि वंशज, अंगीकृत र मानार्थ गरी तीन किसिमका नागरिकतामात्र रहेको छ । यो निर्णय लागू भए अब अब विशेष नागरिकता पनि थप हुनेछ ।
विशेष नागरिकता वाहकलाई राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता आर्थिक अधिकार हुनेछन्।
तर, गैरआवासीय नेपाली स्वदेश फर्किएर पाँच वर्ष बसोबास गरे त्याग गरेको नागरिकता समेत पुनः प्राप्त गर्न सक्ने सहमति भएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत नेपालको संवैधानिक अंगका प्रमुख बन्न भने वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र पहिचानसहितको नागरिकता बाबु वा आमामध्ये एकको नामबाट लिन सकिने कुरालाई प्रष्ट पारेको काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।
जमीन, आकाश, पानी र हावामा राज्यके स्वामित्व
बैठकले जमिन, आकाश, पानी तथा हावामा राज्यको स्वामित्व हुने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जमिन, आकाश, पानी तथा हावाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा राज्यले नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने विषयमा सहमति गरेको हो ।
समितिले सामाजिक न्यायिक हक सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिका साथै अल्पसङ्ख्यक (मुस्लिमलगायत) थप गरी सबैलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण संवद्र्धन र विकास गर्न प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ गर्ने हक हुनेछ भन्ने सहमति गरेको समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताउनुभयो ।
लामो समयसम्म चलेको बैठकले सहिद तथा जनआन्दोलन घाइते र बेपत्ताको सामाजिक सुरक्षाको हकका सम्बन्धमा पनि छलफलपछि नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहिद, बेपत्ता, अपाङ्ग र घाइतेलगायत सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने विषयमा सहमति गरेको सभापति भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सम्पत्तिको हकका सम्बन्धमा लामो बहस भए पनि हदबन्दीभन्दा बढी जमिनको क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख दलका सभासद्बीच कुरा नमिलेपछि उक्त विषयलाई असहमतिका रुपमा राखिएको समितिका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया