यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्नेलाई एकवर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको व्यवस्था गर्न सभासदको माग

काठमाडौँ, ८ असोज । सभासद्हरूले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारमा पीडकलाई एक वर्ष कैद वा रु एक लाख जरिवाना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको सिंहदरबारमा बसेको बुधबारको बैठकमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभासद्हरूले यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ सजाय वृद्धि गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् ।

सो विधेयकको दफा १२ को सजायको महलमाथिको संसोधनमा सभासद्हरू डा. गणेशमान गुरुङ, रत्नादेवी गुरुङ, मदनकुमारी शाह, रामहरि सुवेदी, रन्नादेवी गुरुङ, पेम्वा लामा, अनुराधा थापामगर, रीता रावल, शान्ता मानवी, यशोदा लामा, अनारकली मिया, केदारप्रसाद सञ्जेललगायतले यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरे त्यस्ता क्रियाकलाप न्युन हुने विचार राख्नुभयो ।

सो विधेयकको दफा १२ सजायको महल १ मा “कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको छ ।

त्यसमा संसोधन गर्ने सभासद्हरूले ‘एक वर्षसम्म कैद वा रु एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, दफा १२ को महल दुईमा ‘कुनै व्यवस्थापकले यस ऐनबमोजिमको दायित्व वा अन्य व्यवस्था पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई रु १५ हजार जरिवाना’ भन्ने शब्दको सट्टा रु ५० हजार जरिवाना राखिनुपर्ने सभासद्हरूले सुझाव दिए ।

विधेयकको दफा १३ को क्षतिपूर्ति तथा रकम भराइदिनुपर्ने भन्ने महलमा सभासद्हरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, शान्ता मानवी, रामहरि सुवेदी, कमला घिमिरे ,श्रीमाया थकाली, तारादेवी राई, रत्नादेवी गुरुङ, लीला मगर, महिन लिम्बू, लक्ष्मण राजवंशी, रीता रावल, अनारकली मियालगायतले यौनजन्य दुव्र्यवहारमा क्षतिपूर्तिले पीडितको पीडा कम नहुने भए पनि केही राहत हुने भएकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति कम्तीमा रु एक लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म राख्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

सो विधेयकको दफा १४ को महलमा उजुरी सुन्ने अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ राख्ने शब्दको ठाउँमा ‘महिला विकास अधिकारी’ राख्नुपर्नेमा सभासद्हरूहरुको जोड थियो । बैठकमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री निलम केसीले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि विधेयकमार्फत ऐन ल्याउने तयारी भएको र पीडकलाई उम्कन नदिन विधेयकमाथि राम्ररी छलफल भएको बताउनुभयो ।

यो विधेयकका दफा १ देखि दफा २२ सम्म संशोधनमा छलफल सकिएको छ । समितिका सभापति अञ्जुकुमारी झाले सभासद्हरूबाट आएका सुझावलाई कार्यदल निर्माण गरी अन्तिम रुप दिने र विधेयक पास गर्ने बताउनुभयो ।

यो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदलसहितको बैठक असोज अन्तिमसम्म बस्ने गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई बैठक स्थगित भएको समितिका सभापति झाले जानकारी गराउनुभयोे ।