न्यायालय र निर्देशक सिद्धान्तमा सहमति

काठमाडौं, १७ भदौ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा समितिले न्यायपालिका र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सहमति गरेको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले न्यायपालिका र मौलिक हकअन्तर्गतका अधिकांश विषयमा सहमति भए पनि सम्पत्ति हकको विषय भने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बताए ।

त्यसैगरी, बैठकले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि सहमति गरेको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा सबै राजनीतिक दलले सहमति जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सैद्धान्तिक असहमति रहेकाले ती पार्टीको फरक मतसहित सहमति भएको छ ।’

उनले राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका विषयमा छलफल भए पनि राजनीतिक दलका आ–आफ्ना अडान दोहो-याएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उल्लेख गरे ।

समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले समानुपातिक समावेशी सहभागिता र सामाजिक व्यवस्थासहित सङ्घीय एकाइ निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक अधिकारसहितको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा सहमति भएको बताए ।