प्रेस चौतारीबाट संचारमन्त्रीलाई आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं, १६ भदौ । प्रेस चौतारी नेपालले संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

सरकारी संचारमाध्यममा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा प्रेस चौतारी समर्थकहरुलाई हटाइएपछि प्रेस चौतारीको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार मन्त्री रिजाललाई भेटी ध्यनाकर्षण गराएको हो । चौतारीका उपाध्यक्ष उपेन्द्र केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले सरकारी सञ्चार माध्यममा बिनापूर्वाग्रह नियुक्तिहरु गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अन्यायपूर्ण व्यवहार नरोकिए आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको प्रेस चौतारीका महासचिव माधव नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रेस चौतारीको ध्यानाकर्षण यस्तो छ:

मिति– २०७१।०५।१६

माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यू
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय– ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

माननीय मन्त्रीज्यू,

नेपाली प्रेसको सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका विभिन्न आन्दोलन, अभियान तथा वैचारिक अभिमत निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि हाम्रो संगठन प्रेस चौतारी नेपाल क्रियाशील छ । देशका आम श्रमजीवी पत्रकार पक्षधर यस संगठनले श्रमजीवी पत्रकारका न्युनतम बेतनका समस्या, नियुक्ति तथा सञ्चारगृहमा गरिने व्यवहार मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ । समतामूलक सञ्चारगृहको मान्यताबमोजिम महिला, आपङ्ग, शोषित, दलित, उत्पीडित तथा अल्पसंख्यक सञ्चारकर्मीहरुले मैत्रीपूर्ण वातावरणमा पेशा गर्न नपाएका समस्या एकातिर छन् भने अर्कातिर राज्यले श्रमजीवी पत्रकारका हकमा बनाउने नीतिहरु कागजी नीतिमा मात्रै सिमित रहने कटु यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ग छ ।

यी समस्या एकातिर छन्, अर्कातिर राज्य नियन्त्रित सञ्चारगृहमा हुने नियुक्ति र त्यहाँबाट श्रमजीवी पत्रकारले प्राप्त गर्ने अवसरका सन्दर्भमा विभेदपूर्ण कार्यशैली रहँदै आएको तथ्य माननीय मन्त्रीज्यूमा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

देशमा अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) र अन्य दल सहभागी भएको संयुक्त सरकार छ । सत्ता साझेदारीको संस्कृति अनुसार एक दलको नेतृत्वमा रहेको एक मन्त्रालयअन्तर्गत हुने हरेक नियुक्ति र प्राप्त हुने हरेक अवसरमा सत्ताको साझेदारी भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने हो । त्यसमा पनि सरकार गठनका दुई ठूला साझेदार दलका मन्त्रालयबीच अझ घनिभूत ढंगको समझदारी स्थापित भई तद्नुरुप कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने अपेक्षा राख्ने गरिन्छ । तर, माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पत्रकारहरुको नियुक्ति भएका निकायको स्थितिलाई हेर्दा हामीले त्यस्तो समझदारपूर्ण स्थिति रहेको पाएनौँ । सरकारको नियन्त्रणमा रहेका राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सञ्चार गृहमा नियुक्त हुनुभएका प्रेस चौतारी नेपाल सम्बद्ध पत्रकार मित्रमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएका छन् । ती सञ्चारगृहमा स्ट्रिञ्जरका रुपमा नियुक्त भएका पत्रकारको अवधी अन्यायपूर्वक थपिएका छैनन् । यो समस्याले विशेषतः रासस र गोरखापत्रका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरु पीडित छन् । दुःखको कुरा हो कि, त्यसरी अन्यायको शिकार भएका पत्रकार प्रेस चौतारी नेपालका सदस्य नै हुन् । अर्कातर्फ राज्य नियन्त्रित सञ्चारगृहका सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुनुभएका प्रेस चौतारी सम्बद्ध सदस्यहरु बिनाखबर, अन्यायपूर्वक हटाएइएका छन् ।

सत्तासाझेदारी भनेको सरकार निर्माणको प्राविधिक विषयमात्र नभएर सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि साझेदारबीच आफैँबाट विकास गरिनुपर्ने एउटा संस्कृतिको अवसर पनि हो । सत्तासाझेदार दलबीचमा सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्ने वा त्यसलाई विकास गर्ने तर्फ ध्यान नदिइँदा भोलिको सुन्दर नेपाल निर्माणको क्रम कहाँ पुग्ला ? चिन्ताको विषय बनेको छ ।

माननीय मन्त्रीज्यू,

विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रेस चौतारी सम्बद्ध पत्रकारमाथि भएका अन्यायपूर्ण व्यवहार तत्काल रोकियोस् । एउटा पत्रकार प्रेस चौतारी नेपालको सदस्य भएकै नाममा करार अवधी थप नगरिने स्थितिको अन्त्य होस् । सञ्चालक समिति र विभिन्न किसिमका जिम्मेवारीमा रहेका प्रेस चौतारीसम्बद्ध पत्रकारमाथि आस्थाका आधारमा विभेद गर्ने क्रम अन्त्य गरियोस् ।

हामीलाई विश्वास छ, माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रा यी मागप्रति गम्भीर हुनुहुनेछ । सरकारी सञ्चारगृहहरुमा प्रेस चौतारीका नाममा पत्रकारहरु प्रताडित हुने स्थिति तत्काल अन्त्य गर्न पहल गर्नुहुने छ ।

साथै, यो स्थितिको अन्त्य नभएमा हामी आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सार्न बाध्य हुने पनि माननीय मन्त्रीज्यूमा अवगत गराउँदछौँ ।