काठमाडौं, १३ भदौ । उर्जामन्त्रीले एकाएक नारायण गोपालको गीत गाएपछि शुक्रबार एक कार्यक्रमका सहभागी अकमक्क परे ।
कार्यक्रम हो, उर्जासम्बन्धी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नयाँ महसुल निर्धारण समायोजन प्रस्ताव’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमममा महसुल वृद्धिको प्रस्ताव आएकामा कार्यक्रममा उपस्थित प्राधिकरणका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले नारायण गोपालको गीत गाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महसुल नबढाउ भने पनि प्राधिकरणले धान्ने अवस्था छैन, बढाउ बिजुली दिन सकेको छैन । यो अवस्थामा ‘आँखा छोपी नरोउ भनी भन्नु प¥या छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हास्नु प¥या छ’ भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।”
आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने सरकारको प्रयासलाई सहयोग पु¥याउन पनि २० प्रतिशत महसुल वृद्धि आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो ।
सरकारले केही वर्ष पहिले २७ अर्ब घाटा परिपूर्ति गरेपनि हाल वार्षिक रु छ अर्बको हाराहारीमा घाटा व्यहोर्दै आएको र तीन वर्षको घाटा १८ अर्बभन्दा माथि रहेका कारण महसुल वृद्धिको विकल्प नभएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।
महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले प्राधिकरणले विगतमा जनाएको प्रतिद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पूर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुने गतिलो आधार प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रीज्यू महसुल वृद्धि गर्ने आधार के ?
विद्युत् आयोजना नयाँ सुरु नगर्ने र सञ्चालनमा रहेकाको समेत मर्मतसम्भार नगर्ने तर शुल्क मात्र वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गलत भएको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताहरूले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चर्को विरोध गरेका छन् ।
महसुल वृद्धि गर्न वैज्ञानिक आधार हुनुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वक्ताहरूले हचुवाको भरमा वृद्धि गरिए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्पसमेत नरहने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढेको, सहायक कम्पनीमा समेत चरम राजनीतिकरण सुरु भएको, त्यसलाई हल गर्नेतर्फ कुनै पनि प्रयत्न नभएको तर बेमौसमको बाजा जस्तै महसुल वृद्धिको प्रस्ताव आउनु तर्क सङ्कत नभएको उहाँहरूको धारणा थियो ।
सहभागी वक्ताले २५ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् चुहावट घटाउन के प्रयत्न गरियो, समय र लागत दुवै बढेका आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न कुन उपाय अख्तियार गरियो भन्दै ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणको धारणा माग्नुभएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले महसुल वृद्धिको वैज्ञानिक आधार के हो भन्ने प्रश्न गर्दै उद्योगमा प्रयोग भएको विद्युत् काटेर विद्युत्भार कटौती कम भएको भन्ने घोषणा तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो ।
“विद्युत् नपाएर उद्योग व्यवसाय चौपट भएको छ, विद्युत् नपाएको समयको समेत महसुल तिर्नु परेको छ ‘डेडिकेडेट फिडर’को पनि भर छैन, उद्योगको लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनि कुन प्रयोजनका लागि फेरि महसुल वृद्धि गर्न लागिँदैछ”–उपाध्यक्ष मुरारकाले भन्नुभयो ।
सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेको विचार पनि मुरारकाको भन्दा फरक छैन । घिमिरे भन्नुहुन्छ “प्राधिकरणभित्रको अनियमितता रोक्न र चुहावट नियन्त्रण गर्न कुनै प्रयत्न नगर्ने तर महसुल वृद्धिको प्रस्ताव को–कससँग छलफल गरेर ल्याइयो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको नाम नै फेरेर महसुल बढाइदिने आयोग बनाउनुप¥यो ।”
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा जनकलाल कर्माचार्यले प्राधिकरण व्यापारिक संस्था हो कि सेवामूलक संस्था हो पहिले प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “उत्पादन लागतको आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने हो भने विगतमा किन गरिएन, चार÷पाँच वर्षको किन एकैपल्ट वृद्धि गर्नुप¥यो ?”
नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका महासचिव किशोर झाले विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए)का आधारमा महसुल दर कायम गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै वृद्धिको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका विष्णु तिमल्सेनाले उत्पादन पनि नबढाउने, प्रसारण लाइन पनि नबनाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्न कुनै प्रयत्न नगर्ने, उपभोक्ताको ढाडसेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्ने प्रस्ताव कसरी जायज हुन सक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्दै महसुल वृद्धिको आधार पेस गर्न प्राधिकरणलाई चुतौती दिनुभयो ।
खानेपानी तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महासङ्घका प्रतिनिधि राजेन्द्र अर्यालले सिँचाइमा महसुल बढाउने, खानेपानीलाई महङ्गो बनाउने गरी आएको प्रस्ताव गलत भएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग हाल २० प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार २० युनिटसँग विद्युत् खपत गर्ने साना उपभोक्ताले हाल रु ८० तिर्दै आएकामा प्रस्तावित महसुलअनुसार रु १०० तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, २१ देखि ५० युटिसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताले हाल ७ रूपैयाँ ३० पैसा तिर्दै आएकामा ८ रूपैयाँ ८० प्रतियुनिट तिर्नुपर्नेछ । ५१ देखि १५० युनिटसम्म उपभोग गर्ने ग्राहकले ८ रूपैयाँ ६० तिर्दै आएकामा आगामी दिनमा १० रूपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्नेछ ।
कुल १५१ देखि २५० युनिटसम्मका ग्राहकले ९ रूपैयाँ ५० पैसा तिर्दै आएकामा अब ११ रूपैयाँ ४० पैसा तिर्नुपर्नेछ । यस्तै रु २५१ युनिटभन्दा माथिका ग्राहकले रु ११ प्रतियुनिटका दरमा तिर्दै आएकामा अब १३ रूपैयाँ २० पैसा तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै उद्योग तथा व्यापारिक निकायका लागि पनि छुट्टै महसुल दर कायम गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी प्राधिकरणका कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनले भने आर्थिक अनियमितता र अराजकतालाई नरोक्ने तर उपभोक्तालाई मर्का पार्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया