काठमाडौँ ,१२ भदौ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानसभाले सात महिनाभन्दा बढी समय पार गरिसकेकाले अब २६ जनाको मनोनयन आवश्यक नभएको धारणा राख्नु भएको छ ।
‘‘संविधानसभा गठन भएको एकाध महिनाभित्र मनोनयन गर्नुपर्ने सभासद् मनोनयन नगर्ने, अनि संविधानको मूलभूत काममा छलफल सुरु भएपछि उक्त विषयमा बहस र छलफल गर्नुको कुनै अर्थ छैन, संविधानमा नै रहेको सोसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नु नै समय सान्दर्भिक हुन्छ’’ बिहीबार आफ्नै निवास ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
आफ्नो पार्टीको बैठकमा समेत आफूले सो प्रस्ताव राखेको जानकारी दिँदै उहाँले २६ जना नभएर संविधान निर्माणमा कुनै वाधा व्यवधान पनि नहुने र अनावश्यक चलखेल तथा दौडधुप पनि रोकिने बताउनुभयो ।
बुधबार बसेको पोलिटव्युरोका अनौपचारिक बैठकले केन्द्रीय समिति विघटनको कुनै पनि प्रस्ताव नगरेको र सो सम्बन्धमा औपचारिक निर्णयसमेत नभएको जिकिर गर्दै उहाँले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
परम्परागत तवरले अब पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने र नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन पनि गर्न नसकिने भएकाले नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको जरुरत रहेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोही प्रयोजनका लागि आन्तरिक रुपमा घनिभूत छलफल चलेको दाबी गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दलकै कारण भदौ मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा बन्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गर्न प्रमुख दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया