काठमाडौँ, २ भदौ । जनजाति तथा आदिवासी क्षेत्रका अगुवाले विगतमा जनजाति आन्दोलनका बेला आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमति नयाँ संविधानमा समेट्नु पर्ने माग गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नम्बर १६९ अनुरुप यसलाई कार्यान्वयन गर्न, यसको भावनालाई संविधानमा मुखरित गर्न र विगतमा भएका सहमतिलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आज सिंहदरबारमा जनजाति तथा आदिवासी अगुवासँग गरेको छलफलमा उहाँहरूले यी सुझाव दिँदै राज्यको पुनःसंरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यसहित स्वायतत्तालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भन्नुभयो – “हामीले विगतमा महासङ्घसँग भएका सहमति कार्यान्वन गर्न र सहमतिलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्न सुझाव दियौँ ।”
उहाँले राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा महासङ्घले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न मागसमेत गर्नुभयो ।
समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा सो छलफल सम्पन्न भएको थियो । छलफलमा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
नयाँ संविधानमा जनजाति आदिवासी समुदायको भावनालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा ती क्षेत्रका अगुवासँग आजको बैठकमा सल्लाह लिने काम भएको बैठकपछि समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका विषयमा समितिले निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा ल्याउन समितिले ट्रयाक २ का माध्यमले विभिन्न क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञहरूसँग छलफल जारी राखेको छ ।
समितिको बैठक मंगलबार बिहान ८ बजे बस्नेछ । रासस
प्रतिक्रिया