काठमाडौँ, १५ साउन । व्यवस्थापिका–संसदको बिहीबारको बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद रवीन्द्र अधिकारीले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा मर्यादित बनाउन र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गरी पेसागत सुरक्षाका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात भएको २२ वर्ष भइसक्दा पनि विद्यमान ऐनले उच्चमाध्यमिक विद्यालयलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकी अलपत्र पारिरहेको र जनतामाथि अत्यधिक भार परेको भन्दै सांसद अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सांसद अधिकारीले विश्वविद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी १८ हजार, विद्यालयमा १४ हजार लगानी गरेको तर उच्च माध्यमिकमा रु तीन हजार तीनसय हाराहारी खर्च गर्ने गरेपनि दश जोड दुईको शिक्षामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
“गरीव र धनी, जाती, भाषाबीचको असमानता हटाउने शिक्षाले नै हो, तर शिक्षामा असमानता हुन्छ भने कुनै पनि असमानता हट्दैन त्यसैले शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, मर्यादित र सहज बनाउनुपर्छ,” सांसद अधिकारीले भन्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफ दिँदै उच्च माध्यमिक शिक्षालयबाट गुणस्तरीय र मर्यादित शिक्षा पाइन्छ भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । कुल तीन हजार ५९६ उमावि सञ्चालित भएको प्रशङ् कोट्याउँदै उमावि शिक्षालाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन शिक्षा ऐन नवौ संशोधन संसदमा विचाराधीन रहेको र सो विधेयक पारित भएपछि कक्षा ९ देखि १२ सम्म उच्च माध्यमिक शिक्षा कायम हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा भएका असमानता हटाउन मन्त्रालय गम्भीर भएको र यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गराउनुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गर्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्रीको जवाफमा सांसदव्दय चन्द्रकान्त भण्डारी र गणेशकुमार पहाडीले स्पष्टीकरण माग गर्दै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा, पाठ्क्रममा र परीक्षा प्रणालीमा पनि समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँहरूले शिक्षक अस्थायी रहनु र राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु राजनीतिक नेतृत्वको अर्को समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्पष्टीकरणको जवाफमा मन्त्री यादवले मर्यादित र गुणस्तरीय शिक्षा हामी सबैको सामुहिक दायित्व भएकाले कानुनमा भएका केही कठिनाइ समाधानको क्रममा रहेको, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने र शिक्षक दरवन्दी बजेटसंग सम्बन्धित भएकोले बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया