इतिहासमा पहिलोपटक जनतासँग राय माग्दै व्यवस्थापिका संसद्

काठमाडौं, १४ साउन । व्यवस्थापिका संसदले इतिहासमा पहिलो पटक बुधवारको बैठकमा नयाँ प्रयोग गर्ने भएको छ ।

बुधवार अपरान्ह एक बजे बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७१ लाई जनताको प्रतिक्रियाका लागि लगियोस भन्ने प्रस्ताव गुर्नहुने छ ।

यो संसदीय इतिहास मै पहिलो प्रयोग हुन लागेको हो । कानुन व्यवसायीहरुले पनि तर्क गरेका छन् ।

अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदा त्यसले जनताको बोल्ने र लेख्न अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने र कुनै न्यायाधीशलाई मन नपर्नासाथ अपहलेना मुद्दामा सजायँ दिलाउने खतरा रहेको भन्दै पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसन लगायतले बिरोध जनाएका थिए ।

यो विधेयक पारित भएपछि जनताको मतसमेत समेटेर कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ ।