काठमाडौं, १० साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ‘नेपाल–भारत विदेश मन्त्रिस्तरीय वार्तामा ऊर्जा व्यापार सम्झौताको विषय पर सारिएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल सम्झौता सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतवार बसेको बैठकले देशको आवश्यकता र स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत् व्यापारमा हुने सर्वमान्य सिद्धान्त र नीतिका आधारमा नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी भारतलगायत अन्य छिमेकी देशसँग तत्काल ऊर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा विकास नभई नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुने र यसका लागि ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
ऊर्जा विकास सम्झौता नभई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अनिश्चित हुन्छ भने ऊर्जा विकास सम्झौता सुनिश्चित गर्न भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नु जरूरी हुन्छ । समितिको निर्णयमा ‘भारतसँग’ सट्टा ‘अन्य मुलुक’सँगको सम्झौता उल्लेख गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् डिल्लीराज काफ्लेले फरक मत दर्ता गर्नुभयो।
समितिको निर्णय सुनाउँदै अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभासद् अमृतकुमार बोहराले भारतलगायत अन्य मुलुकसँग पनि यसप्रकारको सम्झौता गर्न र लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक भएको र यसमा परिपक्व गृहकार्य तथा सरकार र समितिबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपालको हितमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता होस् भन्ने आफ्नो मन्त्रालयको चाहना रहेको बताउँदै हाललाई तीन दलको छलफलले स्थगन गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पु–याउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यो सम्झौता पर सर्नु वा बाहिर अनावश्यक चर्चा हुनुमा मन्त्रालयको कुनै त्रुटि नरहेको दाबी गर्दै विकासको पहिलो ढोका ऊर्जा विकास भएकाले त्यसका लागि भारतसँग सम्झौता आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको हित हुने कुरामा मन्त्रालय पछि हट्दैन । ऊर्जा विकास नेपालको हितमा छ ।’
उनले लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच उचित समन्वय हुन नसकेकामा चिन्ता पनि व्यक्त गर्दै उहाँले बोर्डको बैठकमा आफूलाई आमन्त्रित सदस्य मात्रै राखिएको विषयमा सभासद्को ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बैठकमा कांग्रेस सभासद् गगनकुमार थापाले सम्झौताबारे विवाद उत्पन्न गराउन मन्त्रालयकै भूमिका रहेकाले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप नगर्न आग्रह गनुृभयो ।
एमाले सभासद् काशीनाथ अधिकारीले चार वर्षअघि नै यस सम्झौताबारे नेपाल सरकारले भारतलाई मस्यौदा पठाएको भए पनि यसको ढिलाइबारे स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भारतसँगका ऊर्जा सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा गराउन आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको भए पनि गृहकार्य अपुग भएकाले पछि सरेको बताउनु भयो ।
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले ऊर्जा विकासमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताका कतिपय सर्त पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया