काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा विजयी र पराजित भएका बहालवाला जिल्ला अध्यक्षको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधानका कारण पार्टीको सात जिल्ला कमिटी नेतृत्वविहीन भएका छन् ।
महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानमा केन्द्रीय कमिटी वा माथिल्लो कमिटीमा उम्मेदवार बन्दा तथा विजयी हुँदा तल्लो कमिटीको कार्यकारी जिम्मेवारीको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ ।
यस प्रावधानका कारण सात जिल्ला कमिटीमा अब नयाँ अध्यक्ष हुने भएका छन् । निर्वाचनबाट चार जिल्ला अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य भएका छन् भने तीन जिल्ला अध्यक्ष पराजित भएका छन् ।
एमाले स्याङ्जाका अध्यक्ष पदमा अर्याल, धादिङका अध्यक्ष खेमप्रसाद लोहनी, बैतडीका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, सिरहाका अध्यक्ष लीलानाथ श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
अर्याल महिला, लोहनी र भण्डारी खुल्ला र श्रेष्ठ जनजाति क्षेत्र (कोटा) मा निर्वाचित भएका हुन् । बैतडीका उपाध्यक्ष पुरनसिंह दयाल पनि निर्वाचित भएपछि सो जिल्लामा सचिवले कार्यवाहक अध्यक्ष पाउने स्थिति बनेको छ ।
यस्तै काभ्रेका अध्यक्ष गोकुल बाँस्कोटा, दाङका अध्यक्ष नन्दलाल चौधरी, उपत्यका पेसागत बुद्धिजीवी विशेष जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष केदार सञ्जेल केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए ।
केन्द्रमा चुनाव जितेका जिल्ला अध्यक्षले सहजै उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिन थालेका छन् भने पराजित जिल्ला अध्यक्षले नयाँ विधान छापिएर आउन्जेल वा केन्द्रको सर्कुलर कुर्ने नीति लिएका छन् । धादिङका अध्यक्ष लोहनीले निर्वाचित भएलगत्तै जिल्ला उपाध्यक्ष भूमि त्रिपाठीलाई पद हस्तान्तरण गरिसके छन् ।
एमालेका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले महाधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्थाअनुसार भूगोलको जिल्ला नेतृत्वमा रहेका उम्मेदवार बन्ने वा निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यले तल्लो निकायको पद छाड्नुपर्ने बताए ।
थापापनि विजयी भएसँगै केन्द्रीय प्रचार विभागको सचिव छाडिसकेका छन् । तर जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीलाई भने सो प्रावधान लागू हुनेछैन ।
काभ्रेका जिल्ला अध्यक्ष बाँस्कोटाले महाधिवेशनको हलमा सो प्रावधानबारे कुरा उठेको भए तापनि विधान छापिएर कसरी आउँछ भनेर पनि हेर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै पद हस्तान्तरण गर्न कुनै समस्या नहुने बताए ।
यही साउन २ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले गत असार १९ देखि साउन १ गतेसम्म चलेको महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई अन्तिमरुप दिन महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिले साउन २५ गते बस्ने दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ ।
बीस जिल्लामा अधिवेशनको अवधि सकियो
एमालेको नवौं महाधिवेशनपूर्व नै जिल्ला अधिवेशन हुनुपर्ने विभिन्न २० जिल्लामा पनि अब नयाँ नेतृत्वका लागि पहल सुरु भएको छ ।
एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य सानुराजा पोखरेलका अनुसार मेचीको खोटाङ, पाँचथर र इलाम, सगरमाथाको ओखलढुङ्गा, सिरहा, सोलुखुम्बु र उदयपुर, जनकपुरका धनुषा, महोत्ततरी र सर्लाही, बाग्मतीका नुवाकोट, रसुवा र काठमाडौं, नारायणीका रौतहट, बारा र पर्सा, गण्डकीको मनाङ, धवलागिरीका पर्वत र मुस्ताङ तथा भेरीका बाँके, दैलेख, जाजरकोट र सूर्खेत जिल्लाले अवधि पुगे पनि अधिवेशन गरेका छैनन् ।
जिल्ला निर्वाचन गर्दा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया