काठमाडौँ, २ साउन । नयाँ बाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू स्थापनाका लागि निवेदन लिने कार्यलाई आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ का लागि पनि स्थगित गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार, नियमन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत क, ख र ग वर्गका नयाँ वित्तीय संस्था खोल्न नपाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।
त्यसैगरी न्यूनतम चुक्ता पूँजी पु¥याउन नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तार तथा नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुका साथै निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा लगानीमा सीमा तोकिने उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिले त्यसैगरी वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्वेजेसन)लाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
द्वन्द्वका बेला बन्द भएका बैंकका शाखा चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा पुनःस्थापना गर्ने र वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन केन्द्रीय बैंकले अघि सारेका कार्यक्रमसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्रामीण शाखालाई समेत वित्तीय साक्षरता एवम् अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन नीति लिइएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सबल बैंकको रुपमा विकसित गरिने र नेपाल बैंकको पुँजीकोषलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रमा तोकिएको अनुपातमा कायम गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनबाट हटाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया