काठमाडौँ, १२ असार । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने सिलसिलामा सहमति जुटाउने प्रयोजनका लागि असहमतिका सबै बुँदा प्राप्त भएका छन् ।
समितिका अनुसार असहमतिका ३०० बुँदा रहेका छन् । ती असहमतिका बुँदामा तत्कालीन विवाद उपसमिति र संवैधानिक समितिमा भएका सहमति भएका बुँदा भने घटाइएको छैन ।
समितिका मासिक गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समितिमा संविधान लेखनका लागि असहमतिका सबै बुँदा प्राप्त भई सहमतिका लागि छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले असहमतिका बुँदालाई सहमति खोज्न चार चरणमा काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । समितिको पूर्ण बैठकमा प्रारम्भिक चरणमा विषयगत उपसमिति बनाई शीर्ष तह र पुनःसमितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी सहमति गर्ने अवधारणा बनाइएको समितिका सभापति डा. भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ संविधानमा शासकीय पद्धति, राज्यको पुनःसंरचना र न्याय प्रणालीका विषयमा दलहरुबीचमा असहमति रहेका छन् । मुख्यतः यिनै विषयमा दलहरुबीचमा कुरा नमिल्दा अघिल्लो संविधानसभा अकल्पनीय रुपमा विघटन भएको थियो ।
चार चरणबाट असहमतिका बुँदामा सहमति खोजिने अवधारणाअनुरुप तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको विषयमा छलफल हुँदा ‘राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु’ भन्ने सहमति समितिको बैठकमा भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सभापति डा. भट्टराईले भन्नुभयो – “नयाँ संविधान लेखन कार्य दलहरुबीचको सहमति, सहकार्य र एकताबाट अगाडि बढ्छ, कुनै एक दलले भनेजस्तो हुन्न, संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउँछाँै ।”
समितिले संविधान लेखनमा सहमति जुटाउन हालसम्म संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको पहिचान गरी वार्ता प्रक्रियालाई सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाइसकेको छ ।
त्यसैगरी, संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका असहमतिसहित विगतको संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहणका लागि संविधानसभाभित्रका दलहरुका शीर्ष नेतासँग छलफल सुरु गरिसकिएको छ ।
संविधानसभाभित्रका ३० दल र दुई जना स्वतन्त्र सभासद्, मधेसवादी आठ दल, साना २१ दलसँग समितिले प्रारम्भिक चरणमा संविधान लेखनका विषयमा छलफल गरिसकेको सभापति डा. भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । नेकपा–माओवादीसँग राजनीतिक तहमा पनि कुराकानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा देखिएका असहमतिमा सहमति कायम गर्न गोकर्णराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले काम अगाडि बढाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सो उपसमितिले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र तथा विभिन्न व्यक्तिबाट ६९ वटा सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा डा. भट्टराईले विगतमा संविधानसभामा मस्यौदा कार्यमा संलग्न छ जना विज्ञसँग छलफल सम्पन्न भएको र संविधानसभाभित्र देखिएका असहमतिलाई सहमतिमा पु¥याउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र सरकारका मन्त्रीहरुसँग संयुक्त छलफल सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी माघ ८ गतेभित्रमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने लक्ष्यमा साथ समितिले काम गरिराखेको जानकारी सभापति डा. भट्टराईले दिनुभयो ।
संविधानसभाका छलफलमा सभासद्को सहभागितामा किन कमी देखियो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो – “राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक कार्यक्रमले होलान्, तर यसको प्रभाव संविधानसभामा देखिनुहुँदैन ।”
सभापति डा. भट्टराईले आगामी भदौ महिनाको अन्त्यसम्ममा संविधान लेखनमा देखिएका असहमतिका बुँदाहरुलाई सहमतिमा ल्याइसक्ने दृढता पनि प्रकट गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया