काठमाडौँ, ५ असार । संविधानसभाको बिहीवारको बैठकमा प्रमुख राज
नीतिक दलहरुबीच शासकीय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।
प्रमुख तीन दलबीच नै शासकीय स्वरुपको आधारभूत पक्षमै मतभेद देखिएको हो ।
तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरुको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ र असहमतिका विषयहरुको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ माथि भएको छलफलमा भाग लिएका सभासदहरु बीच नै बिवाद देखिएको हो ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसले ‘वेस्ट मिनिस्टर’ संसदीय प्रणालीको पक्षमा आफ्नो मत राखेको थियो भनेएमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायतका सभासद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो अभिमत राखे ।
कांग्रेस सभासद् नवीन्द्रराज जोशीले संसदीय व्यवस्था नै उत्तम र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख रहनुपर्ने र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै राष्ट्र प्रमुख हुने तर्क गर्नुभयो ।
एमाओवादीका सभासद् कृष्ण धितालले संसदीय व्यवस्था अराजक व्यवस्था भएका कारणले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गलत भएको बताउनुभयो । संसदीय व्यवस्था धेरै कमजोर भइसकेको तर्क गर्दै उहाँले मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा सबल बनाउन राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने सभासद् धितालको भनाइ थियो ।
संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने र मुलुकलाई पूर्ण रुपमा नेतृत्व गर्न नसक्ने, संसदीय व्यवस्थामा सभासद्हरु किनबेच हुने, अराजकता मौलाउने भएकाले आम जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै मुलुकको समृद्धिका लागि उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले)का सभासद् युवराज ज्ञवालीले लामो समयदेखि मुलुकले अस्थिरता र निरङ्कुशता भोगेका कारण मौलिक शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसदीय व्यवस्थाले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेका कारण जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै नेपालका लागि ग्राह्य हुने उहाँको धारणा थियो । सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै सभासद् ज्ञवालीले संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताको मतद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री जायज हुने, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न सहज हुने र मुलुकका लागि मौलिक पनि हुने अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहटकी सभासद् रुक्मिणी चौधरीले मुलुकका आदिवासी, जनजाति र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र सरकार सञ्चालनका लागि अध्यक्षमण्डल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सभासद् रमेशप्रसाद कुर्मीले राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् डा. नारायण खड्काले विश्वमा फरक–फरक खालका शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको भएपनि विधि र कानुनका आधारमा अगाडि बढ्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदीय अभ्यास नेपालको भूगोल, नेपाली जनताको चाहना र अभ्यासहरुका आधारमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने डा खड्काको भनाइ थियो ।
काँग्रेसकै सभासद् किरण यादवले कुनै पनि शासकीय प्रणाली गलत नभएको तर्क गर्दै नेपालको हकमा भने संसदीय प्रणाली नै जायज भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा एउटा व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली चल्ने भएकाले सबै वर्ग, क्षेत्र, तह र तप्कालाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन संसद्लाई नै धेरै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
राप्रपा नेपालका सभासद् भाष्कर भद्राले संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने धारणा राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुकका लागि ग्राह्य हुने धारणा राख्नुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सभासद् उर्मिलादेवी साहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिले नै चयन गर्ने प्रधानमन्त्री र समावेशी आधारमा मन्त्रिमण्डल चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
एमालेकी सभासद् श्रीमाया थकालीले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त हुने र त्यसले मात्रै राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया