एमालेमा जातीय राजनीतिमा रोक

काठमाडौं, ५ असार । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट जातीय संगठन खोल्न रोक लगाउँदै पार्टीका भ्रातृ संगठनका रुपमा क्रियाशील जातीय र क्षेत्रीय संगठनलाई वर्गीय मुद्दा उठाउन बाध्य पार्ने भएको छ ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरी बुधबार सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रस्तावमा विगतमा यस्ता संगठनको दुरुपयोग भएको निष्र्कष निकालिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

पार्टीले जातीय र सामुदायिक संगठन खोल्न विगतमा लिएको नीति गलत भएको मुल्यांकन गर्दै जातीय र क्षेत्रीय संगठन खोल्न रोक लगाउने नीति अघि सारेको हो । प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न जातीय समुदायबीच सामुदायिक संगठन खोल्ने विगतमा अवलम्बन गरिएको नीति र निर्णयबारे पनि समीक्षा जरुरी छ ।’

नवौं महाधिवेशनमा महासंघबाट पाँचजना र २२ जातीय संगठनबाट एकएक जनाका दरले २७ जना प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘वर्गीय आन्दोलनलाई नै प्रतिकुल असर पर्ने गरी जातीय तथा क्षेत्रीय संगठन संचालन हुने स्थिति आउन दिनु हुदैन्।’