देशको दुर्दशा: सुरु हुनासाथ विद्युतीय रेलमार्गको काम रोकियो

जनकपुरधाम, ३ असार । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको शिलान्यास भएको एकदिनपछि नै जग्गाको उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने मागसहित सर्लाहीको रानीगन्जवासीले अवरोध पु¥याउँदा रेलमार्गको निर्माणकार्य रोकिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले असार १ गते यस रेलमार्गको सिमरा–बर्दिवासखण्डको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।

जग्गाको उचित मुआब्जाको माग गर्दै रानीगन्ज गाउँ विकास समिति वडा नं ८ का बासिन्दाले रेलमार्गको कल्भर्ट निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याएका हुन् ।

ठेकेदारले सोमबारदेखि सो कल्भर्ट निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएपछि रानीगन्जवासीले बिहानैदेखि त्यस ठाउँमा धर्ना बसी कल्भर्ट निर्माणमा अवरोध पु¥याए ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको योजनालाई अघि बढाएको हो ।

पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली गड्डा चौकीसम्म ९४५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप पहिलो चरणअन्तर्गत सिमरादेखि बर्दिवाससम्म १०८ किलोमिटरको काम सुरु भएको र यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले चलनचल्तीभन्दा कम मूल्य राखेर मुआब्जा वितरण गरेको रानीगन्जवासी गुनासो छ ।

सरकारले जग्गाको मुआब्जा चलनचल्तीको भाउमा दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोविन्द महतले राससलाई बताउनुभएको छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत ९४५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्गका लागि रु चार अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।