काठमाडौं, ३ असार । नयाँ संविधानमा रहने मुलुकको शासकीय स्वरुपका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पुरानै अडान दोहरिएको छ ।
संविधानसभाको आज बसेको बैठकमा धारणा राख्ने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादीलगायतका दलका सभासदहरूले शासकीय स्वरुपमा पुरानै अडान राखे । छलफलमा सहभागी दलहरूले अघिल्लो संविधानसभामा देखिएकै ‘पोजिसनमा’ पुनः देखिएका हुन् ।
कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थामा देखिएका केही कमजोरी हटाएर स्थायित्व कायम हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । एमालले संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणलीमा जाँनुपर्ने बताएको छ ।
एमाओवादीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्ने पुरानै अडान संविधानसभामा राखेको गरेको छ । संविधानसभामा राज्यको शासकीय स्वरुपका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।
कांग्रेसका सभासद् गोपालमान श्रेष्ठले संसदीय व्यवस्थालाई राम्रोसँग चल्न नदिएका करण केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे । उनले अभ्यासमा रहेका त्रुटी हटाएर संसदीय व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा अघ बढाउनु पर्ने बताए ।
उनले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निरंकुस हुनसक्ने बताए । उनले नेपालका लागि संसदीय व्यवस्थालाई स्थिर हुने मापदण्ड राखेर जानुपर्ने बताए ।
एमओवादीका सभासद् राम नारायण विडारीले संसदीय व्यवस्थामा मुलुकका लागि उपयुक्त नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राम्रा–राम्रा योजना बनाएपनि त्यही वेला संसदले फ्याट्ट सरकार ढाल्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘कामै गर्न नदिने संसदीय व्यवस्था उपयुक्त छैन ।’
एमालेका सभासद् चुडामणि जंगली कमीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने पार्टीकै अडान राखे । उनले अहिले संसदबाट निर्वाचि प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका कारण नै अस्थिरत रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया