काडमाडौं, २ असार । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका सभासदहरूले असमान गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सम्झौताको व्यवहाारिक सहमति कार्यान्वयन र असमान सम्झौता पुनरावलोकनको माग गरेका हुन् ।
२०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौता असमान भएको भन्दै सभासदहरूले पुनरावलोकनको माग गरे । उनीहरूले एउटा पक्षले मात्रै पहल गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय निर्णय आवस्यक रहेको बताए ।
गण्डक सम्झौतालाई लिएर प्रभावित जिल्लाका सभासदहरूले लविङ समेत सुरु गरेका छन् । यस क्रममा सत्तारुढ र विपक्ष दलका सभासदहरूले आज काठमाडौंमा छलफल समेत गरेका छन् ।
एमालेका सभासद कृष्णभक्त पोखरलले गण्डक संघर्ष समितिले उठाएका माग प्रति आफूहरूको ऐक्यवद्धता रहेको जानकारी दिए ।
कांग्रेसका सभासद देवकरण जैसवालले गण्डक सम्झौताका विषयमा भारतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफलको प्रयास भइरहेको बताए । त्यसका लागि कांग्रेसकै सभासद डा.शशांक कोइरालाले भारतीय मन्त्री शुष्मा स्वराजसँग भेटवार्ता गरीसकेको जैसवालको भनाइ छ ।
गण्डकमा बन्द विद्युत गृह सञ्चालनका लागि ५५ कारोड रकमको आश्वासन भारतीय पक्षले दिएको उनले जनाए ।
कांग्रेसका सभासद भरत शाहले सम्झौता असमान भएको बताए । उनले यस्ता असमान सम्झौता राखेर बस्न नसकिने उल्लेख गरे ।
एमालेका सभासद कृष्ण पौडेलले सम्झौता अनुरुप काम हुन नसकेको बताए । उनले नेताहरूको सत्ता स्वार्थका कारण गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनमा समस्या आएको बताए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद वृजेशकुमार गुप्ताले सत्ता परिवर्तनका समयमा भएका सम्झौताहरू असमान रहने गरेको बताए ।
गण्डकमा नेपाल पक्षमा १५ मेघावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन र भारतीय पक्षले ३५ मेघावाट क्षमताका दुईवटा विद्युत गृह संचालन गरेका छन् । नेपाल पक्षबाट सञ्चालित विद्युत परियोजना बन्द छ ।
नवलपरासीको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका ८ हजार ४ सय ६४ घर परिवारले १५ वर्षको भारत सरकारबाट पाउनुपर्ने दुई अर्व ९३ करोड बराबारको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । उनीहरूले क्षतिपूर्तिको पनि माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया