काठमाडौँ, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सोमबार बिहान विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलले भेटी आफ्ना क्षेत्रका समस्या र तिनको समाधानको उपायका सम्बन्धमा अवगत गराएका छन् ।
उहाँसँग प्रजातन्त्र सेनानी संघका सभापति टङ्कप्रसाद शर्मा कँडेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भेटी विभिन्न मितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर तीनबुँदे मागपत्र पेस गरेको छ । सो मागमा सरकारले प्रजातन्त्र सेनानी आयोग वा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, प्रजातन्त्र सेनानी आश्रम बनाउन रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने र विज्ञ समूहबाट संविधानसभामा मनोनयन गरिने २६ सभासद्मा दुई जना नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघबाट राखिनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घका सचिव मित्रबहादुर कार्की, प्रवक्ता बालकृृष्ण दाहाल तथा सदस्य परीक्षितराज पाण्डे, सुरेन्द्रकुमार तिमिल्सिना, त्रिलोचन पौडेललगायतका सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
नाम्सको समस्या अवगत
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकको टोलीले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटीसो संस्थामा रहेका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार तीन जनाको पदावधि सकिएकाले नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने एमडी र पिएचडी तहका कक्षामा भर्ना लिन ढिलाइ भएको, भर्नामा भएको विलम्बले नयाँ आवासीय चिकित्सकको सेवाबाट वीर अस्पताललगायत नेपालका केन्द्रीय र क्षेत्रीयस्तरका डेढ दर्जन अस्पतालमा नियमित सेवा गर्ने चिकित्सकको सङ्ख्यामा कमी आई सेवास्तरमा प्रभाव पर्ने, प्रतिष्ठानको सिनेट र अन्य निकायका पदाधिकारीको पनि पदाधिकार सकिएकाले तुरुन्तै नियुक्ति नगरे अध्ययन अनुसन्धानमा पनि असर पर्ने जानकारी गराएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले भारतले बनाइदिएको स्रोत र साधन सम्पन्न ट्रमा सेन्टरको सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि उपाय सुझाएको थियो । सेन्टरलाई स्वायत्त राख्ने अवस्थामा सेन्टर र नाम्सबीच द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा र नाम्सअन्तर्गत राखेमा सो सेन्टरबाट प्रभावकारी रुपमा सेवा लिन सकिने उनीहरुको जिकिर थियो । यसपूर्व नाम्स र वीर अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिङ्ग भएकाले ट्रमा सेन्टरको निर्माता भारत सरकारले यसको हस्तान्तरणमा विलम्ब गरेको पनि उनीहरुले बताएका थिए ।
नाम्सअन्तर्गत राखेमा यसमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउन सजिलो हुने भएकाले ट्रमा सेन्टर तुरुन्तै सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ । गम्भीर दुर्घटना वा चोटपटक लागेका बिरामीको टाउकादेखि पाइतालासम्मका अङ्गको शल्यक्रिया गर्ने स्थानमा आफ्नै दरबन्दीमा अनुभवी विशेषज्ञ पाउन कठिन हुने, समय लाग्ने र महँगो पनि हुने भएकाले नाम्ससँग सहकार्य गरेमा वा नाम्सअन्तर्गत राखेमा सो संस्था तुरुन्तै सञ्चालन गर्न सकिने जिकिर गरिएको थियो । नाम्सका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्मन्त्रीलाई नाम्सका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने उपसमिति गठनको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया